बंगळूर : माजी मंत्री आणि भाजप आमदार खाण उद्योजक जनार्दन रेड्डी यांना बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात न्यायालयाने सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात युक्तिवाद ऐकणार्या हैदराबाद सीबीआय न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे. आ. जनार्दन रेड्डी यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
गंगावती विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जनार्दन रेड्डी यांना न्यायालयाच्या या निकालामुळे विधानसभेतून अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. ओबाळापूरम मायनिंग कंपनी खाण प्रकरणात विशेष न्यायालयाने रेड्डी यांना दोषी घोषित केले आहे. 2008 ते 2013 दरम्यान बेकायदेशीर खाणकाम झाले होते.
ओबाळापूरम मायनिंग कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक बी. व्ही. श्रीनिवास रेड्डी, आंध्र प्रदेशचे माजी खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालक व्ही. डी. राजगोपाल आणि खाण भूगर्भशास्त्र विभागाचे माजी उपसंचालक के. मेफाज अली खान यांनाही या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांची शिक्षादेखील जाहीर करण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेशच्या माजी खाण आणि भूगर्भशास्त्र मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी आणि खाण विभागाचे माजी अधिकारी कृपानंदम यांना याच प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव घोषित करण्यात आले होते; मात्र त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले आहे. 2009 मध्ये सीबीआयने ओएमसीच्या बेकायदेशीर खाणकामाच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली.
वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे अविभाजित आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना जनार्दन रेड्डी यांच्या ओएमसी कंपनीला ओबाळापूरम आणि डी. हिरेहला येथे अनुक्रमे 68.5 हेक्टर आणि 39.5 हेक्टर क्षेत्रात लोहखनिजसाठी बेकायदेशीर परवानगी दिल्याचे आरोप होते. ओएमसीला कंत्राट देण्यात खाण विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक रेड्डी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोहखनिज खाणकामाचे कंत्राट देताना 23 अर्जदारांना दुर्लक्षित केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.