बंगळूर : कैद्यांकडून मोबाईलचा वापर वाढत असल्याने आणि कारागृह कर्मचार्यांवर अंकुश ठेवण्यात अपयश येत असल्याने आता हिंडलगा कारागृहसह राज्यभरातील प्रमुख कारागृहात अत्याधुनिक जामर बसवण्यात येणार आहेत. तसा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बेळगाव येथील हिंडलगा मध्यवर्ती कारागृहांसह राज्यातील इतर कारागृहात मोबाईल फोनचा वापर हा चिंतेचा विषय आहे.
त्यामुळे हा निर्णय झाला असल्याचे कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बेळगाव, बळ्ळारी, विजापूर, धारवाड, शिमोगा, म्हैसूर, गुलबर्गा आणि तुमकूर जिल्हा कारागृहांमध्ये एकूण 16.75 कोटी रुपये खर्चातून 10 जॅमर बसवण्यास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, असे मंत्री म्हणाले.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अध्यादेशाद्वारे आवश्यक निर्णय लागू करण्यासाठी चर्चा झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी यावर चर्चा करून अमल करण्यात येईल.
कारवार जिल्ह्यातील सिरसी तालुक्यातील प्रजा सौधा येथे प्रशासकीय केंद्र इमारतीच्या दुसर्या टप्प्यातील तिसर्या मजल्याच्या बांधकामाला आणि 16 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजानुसार या इमारतीला फर्निचर आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अधिकारी, कर्मचार्यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात येईल.
राज्यातील 9,337 शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी नवीन भांड्यांची आवश्यकता आहे आणि राज्य सरकारच्या क्षीरभाग्य योजनेअंतर्गत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने एकूण 21.55 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.
जातीय दंगली किंवा अत्याचारांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनुकंपा तत्वावर सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णयसुद्धा मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. अशा पीडित कुटुंबातील पात्र सदस्यांपैकी एकाला गट क आणि गट ड वर्गातील पदांवर नियुक्त केले जाईल.