बेळगाव : जनतेने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवू नयेत. सरकारच लोकांच्या दारी जाऊन त्यांच्या समस्या सोडवेल, यावर माझा भर असणार आहे. त्यादृष्टीने अधिकाऱ्यांनी काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली.
बेळगाव विभागस्तरीय प्रगती आढावा बैठक गुरुवारी (दि. ९) सुवर्णसौधमध्ये झाली. यावेळी ते बोलत होते. विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिसप्रमुख आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले, जिल्हा व तालुकास्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयात उपस्थित राहून लोकांच्या अडचणी तत्काळ सोडवाव्यात. अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध आहेत की नाही, यावर जिल्हाधिकारी आणि सीईओ यांनी सातत्याने लक्ष ठेवावे. लोकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, याची दक्षता घ्यावी. लोकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रजासेवा विभाग सुरु करण्यात येत असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी पालकमंत्री तालुकास्तरावर जनसंपर्क बैठक घेऊन लोकांच्या अर्जांचा तत्काळ निपटारा करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी शाळा दत्तक घ्या
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि शिक्षणासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी व्हावे, यासाठी सीएसआर निधीतील सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून दोन हजार आधुनिक सरकारी शाळा उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. मोठ्या शैक्षणिक संस्थांनी सरकारी शाळा दत्तक घ्याव्यात, अशी योजना राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारत जोडो युवक संघ
राज्यात भारत जोडो युवक संघ स्थापन करुन प्रत्येक ग्राम पंचायतीला १० लाख रुपयांचा निधी देण्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यभर १० हजार युवक संघ स्थापन करण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात गरीबांसाठी ५ ते १० हजार घरांच्या जागा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक पार्क उभारण्याचे नियोजन सुरु असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनीही अधिकाऱ्यांना विकासकामांसह कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. उत्तर कर्नाटकात यंदा सरासरीपेक्षा सुमारे १७ टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील टास्क फोर्सने नियमित आढावा घ्यावा, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ देऊ नये, चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी आणि आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, अशा सूचना केल्या. यावेळी विधानसभा हंगामी अध्यक्ष रुद्रेश लमाणी, मंत्री सतीश जारकिहोळी, एम. बी. पाटील, यू. टी. कादर, ईश्वर खंड्रे, एच. के. पाटील, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश आदींसह आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर, गणेश हुक्केरी, राजू सेट, विठ्ठल हलगेकर, खासदार प्रियांका जारकिहोळी आदी उपस्थित होते.