बेळगाव : ”मराठी भाषिकांचा बराच मोठा टापू चुकून कर्नाटकात समाविष्ट झालेला असून, कधी ना कधी तो महाराष्ट्राला द्यावा लागेल”, असे वक्तव्य 1956 साली भाषावार प्रांतरचना होऊन स्थापन झालेल्या तत्कालिन म्हैसूर राज्याचे म्हणजेच आताच्या कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री एस. निजलिंगाप्पा यांनी केले होेते. विधानसभेत केलेले हे वक्तव्य सीमाभाग मराठी असल्याचा खणखणीत पुरावा असला तरी आताच्या कर्नाटकी राज्यकर्त्यांनी मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
1956 साली केरळ, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या भागांचे तुकडे घेऊन कर्नाटक राज्याची स्थापना करण्यात आली. भाषावार प्रांतरचना करताना बेळगावसह महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती मराठी भागाचा अन्यायाने कर्नाटकात समावेश करण्यात आला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात योगदान देणार्या सीमाभागातील मराठी लोकांसाठी हा मोठा धक्का होता. त्यामुळे 1956 साली आगडोंब उसळला आणि यामध्ये पोलिसांच्या बेछूट गोळीबारात 8 हुतात्मे झाले.
सीमाभाग आणि महाराष्ट्रातही प्रचंड असंतोष होता. त्यामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी विधानसभेत निवेदन करताना मराठी भाषिकांचा बराच मोठा टापू चुकून कर्नाटकात समाविष्ट झालेला असून, कधी ना कधी तो महाराष्ट्राला द्यावा लागेल, असे वक्तव्य केले होते.
एस. निजलिंगाप्पांनी मुख्यमंत्री असताना राकसकोप जलाशयाच्या कोनशिलेवेळीही असेच वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते, मराठी भाग चुकून कर्नाटकात आला आहे, भविष्यात तो परत देण्यास आमची हरकत नसेल. त्यामुळे एका जबाबदार नेत्याने आणि ज्यांनी कर्नाटक एकीकरणासाठी सातत्याने दिला होता, अशा नेत्याने म्हणजे निजलिंगाप्पाांनी केेलेल्या वक्तव्याला महत्व आहे, याची जाणीव कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांनी ठेवणे आवश्यक होते. किमान सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तरी या भागात कानडीकरण करण्यात येवू नये, याचे भान राखणे अपेक्षित होते.
सीमाभाग कर्नाटकात डांबण्यात आल्यानंतर झालेल्या आंदोलनाची दखल इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच 1966 साली मेहेरचंद महाजन यांचा एकसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाकडे मराठी नेत्यांनी एस. निजलिंगाप्पा यांनी केेलेल्या वक्तव्याची माहिती दिली होती. पण, आयोगाने कर्नाटकाच्या बाजुने कौल देत पक्षपातीपणा केला.
महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या दाव्यातही महाराष्ट्राने कर्नाटकाचे दिवंगत मुख्यमंत्री एस. निजलिंगाप्पा यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याची प्रत जोडली आहे.