बेळगाव : वायू प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारने प्रमुख शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेळगावमध्ये इलेक्ट्रिक इलाक्ट्रक बस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केएसआरटीसी बेळगाव विभागाकडून परिवहन महामंडळाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही त्या प्रस्तावावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे बेळगावकरांसाठी इलेक्ट्रिक बस मृगजळच ठरली आहे.
इलेक्ट्रिक बसेस बंगळूर आणि म्हैसूरमध्ये सुरू आहेत. शहरासाठी १०० इलेक्ट्रिक बसेस आणि ग्रामीण भागासाठी ५० डिझेल बसेस खरेदी करण्याचा तसेच नवीन बसस्थानक, महसूल वाढवण्यासाठी आणि प्रवाशांना अधिक बस सुविधा देण्यासाठी पाच फास्ट चार्जिंग सेंटरचा प्रस्ताव बेळगाव विभागाने परिवहन महामंडळाकडे सादर केला होता. मात्र, नवीन बस खरेदीसाठी अद्याप कोणतीही परवानगी मिळालेली नाही. सरकारने शक्ती योजना लागू केल्यापासून परिवहनच्या बसमधील प्रवाशांची संख्या चाळीस टक्क्यांनी वाढली आहे. मात्र, आर्थिक अडचण, बसेसचा तुटवडा, जुन्या बसेसमुळे अपेक्षित प्रमाणात महसूल मिळत नाही. त्यामुळे महसूल वाढविण्यासाठी १०० इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव परिवहनकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही मंजुरी मिळालेली नाही. शासनाच्या शक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी शहर बसस्थानक ते शहर, उपनगरांत रोज सकाळी ५ ते रात्री १० वाजेपर्यंत १६५ बसेस धावत होत्या. याद्वारे सरासरी ८५ हजार प्रवासी प्रवास करत होते. शक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे प्रवाशांच्या संख्येने एक लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, बसेसची कमतरता असल्याने एका बसमधून अधिक प्रवासी प्रवास करत आहेत. त्यामुळे बसेस नादुरुस्त होत आहेत. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वेळेवर बस मिळणे कठीण होत आहे. शहराचे भौगोलिक क्षेत्र आणि प्रवाशांच्या संख्येनुसार किमान २५० बसेसची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
परिवहनच्या अधिकाऱ्यांनी वायव्य कर्नाटक रस्ते परिवहन महामंडळाच्या अंतर्गत परिवहन महामंडळाकडून एकूण ३५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी प्रक्रिया प्रलंबित आहे. इलेक्ट्रिकल बस खरेदीसाठी सबसिडी सुविधा मिळत नसल्याची बाब लक्षात आली नाही. याबाबतची माहिती घेतली जाईल.एम. प्रयंगा, व्यवस्थापकीय संचालक, वायव्य परिवहन महामंडळ