दावणगिरी : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकाच टप्प्यात घोषणा केली जाणार नाही. निश्चित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या तालुक्यांची टप्प्याटप्प्याने पाहणी करून, प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी केल्यानंतर घोषणा केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी म्हटले आहे. दावणगिरी येथे रविवार दि. २० रोजी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी पहिल्या टप्प्यात १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले असून त्यानंतर आणखी २४ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर आणखी ५२ तालुके पुढील तीन-चार दिवसांत दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले जातील. त्यानंतर सुमारे ५० तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाणार आहे.
सध्या राज्यातील २०० हून अधिक तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत परिस्थितीचे सातत्याने निरीक्षण केले जाईल. सध्या यादीत नसलेले तालुकेही पुढील टप्प्यात निकष पूर्ण करत असल्यास दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले जातील. त्यामुळे आपला तालुका अद्याप यादीत समाविष्ट झालेला नाही म्हणून कोणीही चिंतीत होऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दुष्काळी परिस्थिती तसेच कस्तुरीरंगन अहवालावर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत तसेच केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत सभागृहात विरोधकांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. दुष्काळी मदत व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यासंदर्भात चर्चा केली जाईल. विरोधकांनाही विश्वासात घेऊन केंद्र सरकारसमोर राज्याच्या मागण्या मांडण्याचा उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात घोषित करण्यात आलेल्या १०१ तालुक्यांमध्ये सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असून केंद्र सरकारकडे सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात घोषित होणाऱ्या तालुक्यांच्या नुकसानीचा तपशील असलेले दुसरे व तिसरा अहवाल ही सादर केले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
गेल्यावर्षी राज्यात सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. १८ हजार कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली होती. मात्र, सुमारे ३ हजार ४०० कोटी रुपयेच मिळाले होते. शेतकरी गंभीर संकटात असल्याने केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना मदत होईल असा निर्णय घ्यावा. यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळीही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे.