बंगळूर : राज्यातील सर्व नूतन मंत्र्यांनी बुधवार दि. ५ पासून आपापल्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांना भेट देऊन अतिवृष्टी व दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून महसूल मंत्र्याना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिले आहेत. दरम्यान, सोमवार दि. ३ रोजी उशिरा झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नवीन मंत्र्यांना आपल्यापुढील आव्हानांवर चर्चा करताना ते बोलत होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही आमच्यासमोरील आव्हाने, समस्यां, दुष्काळ, व कावेरी विभागातील पाण्याच्या समस्येवर चर्चा केली आहे. सध्या तरी पावसामुळे ही समस्या तात्पुरती सुटली आहे. आम्हाला तामिळनाडूसाठी ३.५० क्युसेक पाणी सोडण्यास सांगितले होते. मात्र आम्ही ३० हजार क्युसेक पाणी सोडत आहोत. दुसरीकडे केआरएस, हेमावती पूर्ण भरलेल्या नाहीत. पण पाण्याची आवक वाढली असून किनारपट्टी व डोंगराळ भागात पाऊस पडत आहे. तुंगभद्रा नदीत अजूनही पाणी यायला हवे. अलमट्टीमध्ये पाण्याचा प्रवाह आहे. अजूनही दुष्काळाचे सावट आहे. पावसामुळे शिमोगा व तीर्थहळ्ळी परिसरात आपत्ती ओढवली असून याचा अहवाल मागवून नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच मंत्र्याना आपापल्या जिल्ह्यांना भेट देउन अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला १ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या भागांमध्ये जाऊन अहवाल सादर करावा. त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात सिद्धरामय्या यांच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराज आहात का, असे विचारले असता मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मी व सिद्धरामय्या यांनी एकत्र चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. आज त्यांचा वाढदिवस असून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आम्ही १३९ आमदार एक टीम म्हणून काम करत आहोत. माझ्यासह सर्वजण माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने आहेात. आम्ही एकजूट आहोत, एकजूट राहू व एकत्र लढा देउ. असे म्हटले आहे.
तामिळनाडूने कावेरी प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यांना कायदेशीर उत्तर दिले जाणार आहे. कावेरी जल नियमन समिती व व्यवस्थापन प्राधिकरण १५ दिवसांतून बैठक घेऊन परिस्थितीनुसार निर्णय घेउन परिस्थिती आढावा घेणार असल्याचे म्हटले आहे.