बंगळूर : सरकारी शाळा, आवार, मैदाने, सरकारी कार्यालयांसह कोणत्याही सरकारी स्थळांचा खासगी संस्थांनी वापर करण्यावर राज्य सरकारने आता निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार सरकारी स्थळांचा कुठल्याही कारणासाठी वापर करायचा झाला, तरी खासगी संस्था-संघटनांना सरकारची आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हे निर्बंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणले गेले आहेत, असे मानले जाते. गेल्या आठवड्यात मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सरकारी स्थळांवर कोणत्याही खासगी संस्थेचे कार्यक्रम होऊ देण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर हा निर्णय झाला आहे.
आरएसएसने आपल्या शताब्दीनिमित्त गेल्या रविवारी राज्यभर मिरवणुका व सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यातील काही कार्यक्रम सरकारी शाळांच्या मैदानांवरही झाले. त्यानंतर या मुद्द्याने उचल खाल्ली होती. मंत्री खर्गे यांनी यावर आक्षेप घेत सरकारी जागेवर आरएसएससह सगळ्याच खासगी संस्था आणि संघटनांच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तामिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर राज्यात कारवाई हाती घेतली असून, गुरुवारी (दि. 16) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रदीर्घ चर्चेनंतर तामिळनाडूमध्ये लागू केलेल्या कायद्याप्रमाणेच आरएसएससह कोणत्याही संघटनेला पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी ही घोषणा केली. कायदा आणखी कडक करण्यात आला असून सरकारी शाळा परिसर, महाविद्यालये व सरकारी मैदाने अशा उपक्रमांना वापरता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. कोणताही उपक्रम राबवायचा असेल, तर गृह विभागाकडून कारण देऊन परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
शांतता, सुव्यवस्था व सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले.
हा निर्णय शेट्टरांच्याच काळातला
सरकारी स्थळांवर खासगी संघटनांच्या (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह) उपक्रमांवर बंदी घालण्याचा आदेश राज्यात या आधीच लागू करण्यात आला होता, अशी माहिती उघड झाली आहे.
बेळगाव मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार व भाजप नेते जगदीश शेट्टर हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना सरकारी शाळा परिसरात व सरकारी जागेत संघ परिवारासह कोणत्याही इतर खाजगी संघटनांच्या उपक्रमांना बंदी घालणारा आदेश जारी केला होता. तत्कालीन शिक्षण आयुक्त एस. आर. उमाशंकर यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या आदेशात सर्व क्षेत्रीय शिक्षण अधिकाऱ्यांना सरकारी शाळा परिसरात व सरकारी मैदानात अशा कोणत्ोही उपक्रम राबवू देऊ नयेत असे निर्देश देण्यात आले होते,
शाळेचे मैदान केवळ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उपक्रमांपुरते मर्यादित असून शैक्षणिक उपक्रमांसोबत खेळ व व्यायाम करण्यासाठी आहे. त्यामुळे इतर उपक्रमांना परवानगी देऊ नये. असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारी शाळांपरिसरात संघ परिवाराच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याच्या मागणीला आता वेगळे वळण आले आहे.
मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी धमक्यांना भीक न घालता आरएसएसविरोधात आघाडीच उघडली आहे. आता त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यापासून प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिले आहे. संविधानानुसार सरकारी कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींना घटनेच्या विरोधात असलेल्या इतर कामांमध्ये सहभागी होता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कर्नाटकातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 2021 च्या नियम 5(1) नुसार नियम लागू असून कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणताही राजकीय पक्ष वा राजकारणात सहभागी असलेल्या संघटनेचा सदस्य असू शकत नाही. किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात सहभागी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत, असे असूनही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आरएसएस व इतर संघटनांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. त्यामुळे, आरएसएस व इतर संघटनांनी आयोजित केलेल्या उपक्रमांमध्ये राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास सक्त मनाई असल्याचे परिपत्रक जारी करावे व याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.