बेळगाव : बेळगावातील काळा दिन कार्यक्रमात सहभागी होण्यास खासदार धैर्यशील माने यांना कर्नाटकी पोलिसांनी प्रतिबंध केला. त्यावेळी खासदार माने यांनी लोकसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली होती. सध्या दिल्लीत लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असून खासदार माने लोकसभेत कर्नाटक सरकारविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव कधी मांडणार, असा प्रश्न सीमाभागातील मराठी भाषिकांतून विचारण्यात येत आहे.
खासदार माने सध्या महाराष्ट्राने सीमाप्रश्नी गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी म. ए. समितीने आयोजित केलेले मेळावे, निवडणुकीच्या प्रचारसभा यांना हजेरी लावत प्रभावीपणे मराठी जनतेच्या समस्या मांडल्या आहेत. त्यांच्या आक्रमक भाषणांनी युवापिढीवर गारुड केले आहे. त्यामुळे, त्यांची तज्ज्ञ समितीवर अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडून त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.
सीमाभागात 1 नोव्हेंबर रोजी म. ए. समिती व मराठी भाषिकांतर्फे काळादिन पाळण्यात येतो. शहरात सायकल फेरी काढण्यात येते. यामध्ये सहभागी होण्याची विनंती मराठी भाषिकांनी खासदार धैर्यशील माने यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ते कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी निघाले होते. मात्र, कर्नाटकी पोलिसांनी त्यांना बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध केला. कोगनोळी नाक्यावरुन त्यांना माघारी पाठविण्यात आले. धैर्यशील माने हे खासदार म्हणून लोकसभेत जनतेचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना काही खास अधिकार असतात. बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेशबंदी लादणे म्हणजे, त्यांच्या अधिकारावर आणण्यात आलेली गदा होती. त्यामुळे खासदार माने यांनी याबाबत लोकसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली होती.
सध्या लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. 1 डिसेंबरपासून कामकाज चालू असून 19 पर्यंत राहणार आहे. अधिवेशन सुरु होऊन 10 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. खासदार माने हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी झाले आहेत. त्यांनी अद्याप हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. यामुळे सीमाभागातील मराठी जनतेच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा आणणे, त्याचबरोबर 70 वर्षांपासून कार्यरत सीमाचळवळीला यातून बळ देणे अपेक्षित आहे.
नेहमीच प्रतिबंध
म. ए. समितीकडून वेगवेगळे कार्यक्रम जाहीर करण्यात येतात. यामध्ये सीमाबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. त्यांना पाठबळ देण्यासाठी कोल्हापूर, सांगली परिसरातील महाराष्ट्रातील नेते सीमाभागात येत पाठिंबा देत असतात. परंतु, महाराष्ट्रातून येणार्या नेत्यांना अटकाव करण्यासाठी अलीकडे जिल्हा प्रशासन प्रवेशबंदीचा आदेश बजावत आहे. याविरोधात जोरदार आवाज महाराष्ट्राने उठविण्याची गरज आहे.