बंगळूर : चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांपैकी केवळ पाच घोषणा सरकारी आदेशांनुसार सुरू आहेत. त्यामुळे इतर सर्व सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी मे महिन्यात सुरू झाली पाहिजे, असा इशारा मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे. शनिवारी ( दि. 2) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या प्रगती आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. विकासकामे व जनहिताच्या कामांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही कमतरता आढळल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कठोर कारवाई केली जाईल. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या काही प्रकल्पांची पुरेशी अंमलबजावणी न केल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
अधिकाऱ्यांनी सरकारला चुकीची माहिती देता कामा नये. अधिकारी प्रशासनात ३०-३५ वर्षे राहतात, तर लोक प्रतिनिधी केवळ ५ वर्षे राहतात. लोकशाही व्यवस्थेत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधिक मोठी आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील १५ घोषणांची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. यासाठी जबाबदार कोण? यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ५६५ घोषणा केल्या असून २१८ नवीन घोषणांचा समावेश आहे. या सर्व घोषणांची त्याच वर्षी अंमलबजावणी करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. कोणत्याही कारणास्तव अर्थसंकल्पीय घोषणांची अंमलबजावणी थांबवता कामा नये. यामध्ये काही अडचणी आल्यास माझ्याशी किंवा मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आदेश त्यांनी दिले.
जनतेच्या तक्रारींचे वेळेवर निवारण न केल्यास, जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडेल. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या अर्जांवरही वेळेवर कार्यवाही झाली पाहिजे. मंजूर झालेली पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. वित्त विभागाने २४ हजार ३०० पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. काही विभागांमध्ये भरतीचे नियम प्रलंबित असून हे काम लवकर पूर्ण करावे. विविध केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांअंतर्गत राज्य सरकारने २०२५-२६ वर्षात आपल्या वाट्याचे २२ हजार ७६८ कोटी दिले आहेत. तर केंद्र सरकारने १६ हजार ७२९ कोटी रुपये दिले आहेत. तर केंद्राकडून ११ हजार ३६७ कोटी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. या कालावधीत एकूण ४२ हजार २२२ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध असून त्यापैकी ३८ हजार २३६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कंत्राटामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीच्या कंत्राटदारांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत आरक्षण आहे. विविध कामांना एकाच पॅकेजमध्ये करून आरक्षण टाळू नये. सर्व कामे वेळेत करावी. यंदा पावसात ५ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याच्या परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवावे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेण्यात यावी. आपल्या अधिकार क्षेत्रातील जिल्ह्यांच्या समस्या सोडवणे ही संबंधित पालकमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. कोणत्याही कारणास्तव पिण्याच्या पाण्यामुळे जनतेवर परिणाम होऊ नये, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.