बंगळूर : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यावरून महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये नवीन वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, अशी विनंती केली आहे. मात्र, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी धरणाची उंची वाढविणारच, असा पवित्रा घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकार विनाकारण वाद निर्माण करत असल्याचा आरोप करत आपले पाणी हा आपला हक्क आहे आणि तो मिळवणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ते सोमवारी (दि. 2) बंगळुरात पत्रकारांशी बोलत होते. अलमट्टीबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना पत्र लिहिल्याचा उलगडा नुकताच झाला आहे. सांगली व कोल्हापूरला पुराचा धोका असल्याने लवादाने परवानगी दिली तरी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, असे आवाहन त्यांनी सिद्धरामय्या यांना केले आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ते पुढे म्हणाले की, कृष्णा जल लवादाच्या निकालानुसार कर्नाटकच्या वाट्याच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी अलमट्टीची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. आम्ही हे काम निश्चित करू. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर मौन बाळगणार्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आक्षेप व्यक्त करणे ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. या पत्राने आम्हाला धक्का बसला आहे. कारण महाराष्ट्राने आतापर्यंत या प्रकल्पावर कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. 2010 च्या निकालावर महाराष्ट्राने कधीही प्रश्न उपस्थित केला नाही. ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्रानेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. पण आता अचानक त्यांनी असे पत्र लिहिले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्हाला हा अधिकार मिळाला आहे. म्हणून मुख्यमंत्रीही काही दिवसांत पत्राला उत्तर देतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
त्यांच्या राज्यात पूर येत असेल तर त्यांनी त्यावर उपाययोजना करावी. त्याला आम्ही जबाबदार नाही. आमच्या शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही जिथे बोलवाल तिथे येण्यास आमचे सरकार तयार आहे. आम्ही 2013 पासून या प्रकल्पासाठी राजपत्रित अधिसूचनेची वाट पाहत आहोत. आणखी किती दिवस वाट पाहणार, असा सवाल शिवकुमार यांनी केला.
अलमट्टीच्या मुद्द्यावर आपण एकत्रितपणे आवाज उठवला पाहिजे. आपल्याला पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून दबाव आणण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र आम्ही सर्व खासदारांना पाठवू. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि राज्यातील शेतकर्यांचे हित जपण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन मी राज्यातील सर्वपक्षीय खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना करत आहे, असे शिवकुमार यांनी सांगितले.