बंगळूर : महिनाभरापासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, ते पक्षाच्या हायकमांडला भेटण्यासाठी मंगळवारी १४ जुलै रोजी दिल्लीला रवाना होणार आहेत.
दिल्ली दौऱ्याबाबत शिवकुमार म्हणाले की, मी एकटाच दिल्लीला जाऊन वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर ३-४ दिवसांनी केपीसीसी अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासोबत पुन्हा दिल्लीला जाऊन वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करतील. परदेश दौऱ्यावर असलेले लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी दिल्लीत परतले आहेत. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार प्रक्रिया केली जाईल.
माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे मंत्रिमंडळात केपीसीसी अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांचा समावेश करण्यासाठी हायकमांडसमोर एक नवीन फॉर्म्युला सादर करणार आहेत. यापूर्वी डी. के. शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदासोबतच केपीसीसी अध्यक्षपदही सांभाळले होते. त्यामुळे हरिप्रसाद यांना त्यांच्या मंत्रिपदासोबतच अध्यक्षपदीही कायम ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सिद्धरामय्या करणार असल्याचे समजते.
हरिप्रसाद यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यास मागास समाजाची मतपेढी सुरक्षित करता येईल आणि निवडणुकीत पक्षाचे मतांचे नुकसान टाळता येईल, असा युक्तीवाद करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर हरिप्रसाद यांच्यासाठी आणखी एक उपमुख्यमंत्रिपद निर्माण करण्यासाठी दबाव टाकला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
मंत्रिपदासाठी स्पर्धा
आगामी काळात करण्यात येणारा मंत्रिमंडळ विस्तार हा या सरकारच्या कार्यकाळातील जवळपास शेवटचा विस्तार असणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराला आधीच बराच विलंब झाला आहे. हायकमांडनी सर्व सूत्रांकडून माहिती जाणून घेतली आहे. संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यादीबाबत राज्यातील नेत्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, हायकमांड अंतिम यादी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सुपूर्द करतील. यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असून, तो सध्याच्या सरकारचा जवळपास शेवटचा विस्तार असल्याचे सांगण्यात येते.
वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकदा मंत्रिमंडळ विस्तार केल्यानंतर हायकमांड पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार नाहीत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात आपल्याला संधी मिळालीच पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या अनेक इच्छुक आमदारांनी आपला दबाव वाढवला आहे. त्यासाठी अनेकजण दिल्लीला गेले असून, वरिष्ठांना भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.