बेळगाव : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार प्रकाश हुक्केरी यांची नवी दिल्लीत कर्नाटक सरकारचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत त्यांच्या या कार्यकाळात अनेक मोठी आव्हाने असणार आहेत.
प्रकाश हुक्केरी यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हाने :
जीएसटी नुकसानभरपाई आणि निधीचा वाटा : कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने केंद्राकडे राज्याचा जीएसटीचा वाटा आणि कर वाटणीत योग्य न्याय मिळण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्राकडून राज्याला मिळणारा हक्काचा निधी वेळेत आणि पूर्ण प्रमाणात मिळवून देणे हे आ. हुक्केरी यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल.
केंद्राच्या योजना आणि प्रलंबित अनुदाने : केंद्र सरकारच्या विविध विकास योजनांचा निधी कर्नाटकला वेळेत मिळवून देणे तसेच दिल्लीतील विविध मंत्रालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या राज्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून देणे यासाठी त्यांना सातत्याने पाठपुरावा करावा लागेल.
पाणी विवाद आणि आंतरराज्यीय मुद्दे : कर्नाटकशी संबंधित म्हादई, कृष्णा आणि कावेरी नदी पाणी विवादाचे प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत. या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून आवश्यक असणाऱ्या पर्यावरण आणि इतर मंजुऱ्या जलद गतीने मिळवून देण्यासाठी त्यांना केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाशी ताळमेळ ठेवावा लागेल.
राजकीय समन्वय (राजकीय मतभेद) : सध्या कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे तर केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आहे. अशा भिन्न राजकीय विचारसरणीच्या परिस्थितीत, राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्याच्या हितासाठी केंद्रातील मंत्र्यांशी आणि अधिकाऱ्यांशी सुसंवाद राखणे हे हुक्केरी यांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा पाहणारे ठरेल.
सीमावर्ती भागातील प्रश्न : विशेषतः बेळगाव आणि उत्तर कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील प्रश्नांची प्रकाश हुक्केरी यांना चांगली जाण आहे. या भागातील केंद्रीय रेल्वे प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवणे हे देखील त्यांच्या अजेंड्यावर असेल.
आ. प्रकाश हुक्केरी यांच्याकडे असलेला प्रदीर्घ राजकीय अनुभव, खासदार आणि मंत्री म्हणून दिल्ली व कर्नाटकातील कामाचा अनुभव लक्षात घेता ते या आव्हानांचा कसा सामना करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.256 मीटरपर्यंत वाढवणे हा कर्नाटकसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे.
धरणाची उंची वाढल्यास मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे. धरणाची उंची वाढवणे आणि पुनर्वसन करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जर याला 'राष्ट्रीय प्रकल्प' दर्जा मिळाला तर ९० टक्के निधी केंद्र सरकार देते. धरणाची उंची वाढवल्यामुळे बाधीत होणाऱ्या गावांसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीसाठी केंद्राकडून विशेष पॅकेज किंवा आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी ते केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करू शकतात. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या शेजारील राज्यांच्या आक्षेपांमुळे हा विषय न्यायालयात आणि केंद्रात रेंगाळला आहे.
प्रकाश हुक्केरी यांचे सीमाभागात (विशेषतः महाराष्ट्रात) चांगले राजकीय संबंध आहेत. ते केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने या राज्यांशी समन्वय साधून कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करू शकतात. केंद्र सरकाकडून कराड- कोल्हापूर- धारवाड- बेळगाव रेल्वे मार्गासह अन्य रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी आ. प्रकाश हुक्केरी यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे.