अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून Pudhari File Photo
बेळगाव

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून

सत्तारूढ-विरोधक सज्ज : पंचहमी योजना, विद्यापीठे रद्दचे विषय गाजण्याचे संकेत

पुढारी वृत्तसेवा

बंगळूर : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (दि. 3) सुरू होणार आहे. पंचहमी योजनांसाठी निधीचा अभाव, विकासकामांना विलंब, बसनंतर मेट्रो तिकीट दरात वाढ, नऊ विद्यापीठे बंद करण्याची घोषणा आदींवरुन राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजप आणि निजद आमदार सज्ज झाले आहेत.

गेल्या महिनाभरापासून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अर्थसंकल्पाची तयारी करत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संयुक्त सभागृहाला उद्देशून राज्यपाल थावरचंद गेहलोत अभिभाषण करतील. त्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यासाठी दिवस राखीव ठेवण्यात आला आहे. सध्या उन्हाळा सुरु आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. बंगळूर महापालिकेचे सात पालिकांत विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विषयांसह विकास योजनांवर चर्चा होणार आहे.

काँग्रेस विधिमंडळ बैठक उद्या

मंगळवारी (दि. 4) काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांच्या आरोपाला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्यासाठी बैठकीत चर्चा केली जाईल. सभागृहात चर्चा करण्यात येणारे विषय, सरकारचे समर्थन करण्यासह विविध विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.

अर्थसंकल्प 7 मार्च रोजी

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या 7 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यांच्या राजकीय जीवनातील विक्रमी 16व्या वेळा ते अर्थसंकल्प मांडतील. सध्या त्यांना पायदुखीचा त्रास सुरु आहे. त्यामुळे ते पहिल्यांदाच बसून अर्थसंकल्प मांडतील. 10 ते 21 मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.

विरोधकांकडील मुद्दे

दिवसाढवळ्या एटीएमवर, बँकेवर दरोडा. म्हैसूरमधील उदयगिरी पोलिस ठाण्यावर हल्ला, हत्या, अत्याचार अशा प्रकारांत वाढ. अध्यादेशानंतरही मायक्रो फायनान्सविरुद्ध कारवाई नाही. एससीपी, टीएसपीचा निधी पंचहमीसाठी खर्च, पंच हमी योजनांच्या अंमलबजावणीत व्यत्यय, केपीएससी परीक्षेत गोंधळ, सरकारी रुग्णालयांत बाळंतिणींचा मृत्यू, उन्हाळ्यातील पाणी समस्या, सरकारी बस, मेट्रोच्या तिकीट दरात वाढ, बंगळूर शहराच्या विकासात व्यत्यय, बंगळूर मनपाचे सात पालिकांमध्ये विभाजन असे विविध मुद्दे विरोधी पक्षाकडे आहेत.

सत्ताधार्‍यांकडील मुद्दे

कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास. याबाबत न्या. कुन्हा यांनी दिलेल्या अहवालानुसार तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला. म्हादई, कृष्णा कालवा, मेकेदाटू योजनांना मंजुरी न दिल्याने सभागृहात संबंधितांच्या विरुद्ध बोलले जाईल. केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात कर्नाटकाला काहीच दिले नाही. कर वाटपामध्ये कर्नाटकावर अन्याय अशा विविध मुद्द्यांवरून काँग्रेस विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT