बेळगाव : सीमाभागामध्ये मराठी भाषिकांची संख्या 21 टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार सरकारने मराठी भाषिकांना मराठीत परिपत्रके देणे बंधनकारक आहे, असे असताना सीमाभागामध्ये कायदा पायदळी तुडवला जात आहे. त्यामुळे मराठीत परिपत्रके द्यावीत, तसेच सक्तीचे कानडीकरण थांबवावे, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्याकडे केली आहे.
15 दिवसांत आधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास महामोर्चा काढण्यात येील, असा इशाराही देण्यात आला. शहरासह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्यावतीने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी जिल्हाधिकारी रोशन यांची भेट घेण्यात आली. ’योग्य तो पाठपुरावा करून ही समस्या सोडवू’ असे आश्वासन जिल्हाधिकार्यांनी दिले.
कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरण अधिकृत भाषा कायदा 1981 अनुसार, ज्या भागामध्ये 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक एकाच भाषेचे लोक समूहाने रहात असतील तर त्यांना त्यांच्या भाषेत परिपत्रके देणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच अशा लोकांच्या याचिका त्यांच्या भाषेतच स्वीकारल्या जाव्यात आणि शक्य तितकी उत्तरे त्या भाषेत दिली जावीत, हस्तपत्रके, स्थानिक प्राधिकरणांच्या सूचना अशा अल्पसंख्याकांच्या भाषेत देखील प्रकाशित केली जावीत. सदर कायद्यानुसार कन्नडसह मराठीचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
तथापि, बेळगाव मनपा आयुक्त, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी, खानापूर, निपाणी आणि अथणी तालुक्यातील नगर परिषद नगरपालिका तसेच सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयावरील मराठी आणि इंग्रजी भाषेत लिहिलेले फलक हटविण्यात येत आहेत. शहरात इतर भागांमध्ये असलेले मराठी व इंग्रजी फलक काढून टाकण्याचे बेकायदेशीर कृत्य सुरू आहे. जनतेची दिशाभूल करून कन्नड भाषेतून फलक लावण्यात येत आहेत त्याचप्रमाणे सरकारी कामकाज कन्नड भाषेमध्ये करावे, असा अट्टाहास सुरू आहे. तो तातडीने थांबवावा आणि अल्पसंख्याक आयोगाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे समितीने या निवेदनात म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे सीमा भागातील मराठी भाषिकांची गैरसोय होत आहे. कन्नडसह मराठी भाषेतही सरकारी परिपत्रके द्यावीत, अशी सूचना अनेकदा करूनही भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाची पायमल्ली होत आहे. घटनेने दिलेले अधिकार अशा प्रकारे पायदळी तुडविले जात असतील तर मराठी भाषिकांसह इतर भाषिकांनी व्यवहार कसा करायचा, असा सवालही करण्यात आला.
मध्यवर्ती म.ए समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, समिती नेते आर. एम. चौगुले, रमाकांत कोंडुसकर, युवा समितीचे नेते शुभम शेळके, अॅड. अमर येळ्ळूरकर, नेताजी जाधव, विकास कलघटगी, धनंजय पाटील, एस. बी. कदम, अॅड. एम. जी. पाटील, अंकुश केसरकर श्रीकांत कदम आर. सी. मोदगेकर, अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. वैभव कुट्रे, विलास घाडी, सुनील पाटील, मनोहर हुंदरे, बी. डी. मोहनगेकर, विजय पाटील, अजित पाटील यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.