बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने निकाल देईपर्यंत सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे मिळवण्याचा, मराठी फलक लावण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे, मराठी लोकांवर होणारी कन्नडसक्ती थांबवावी, कन्नड संघटनांना आवरण्यात यावे, कायद्यानुसार फलकांवर ४० टक्के भागात मराठीचा वापर करावा, त्यासाठी २१ जूनपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने सूचना करावी, अन्यथा २२ जून रोजी विराट मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बुधवारी (दि. ३) जिल्हा प्रशासनाला दिला.
सरकारी व खासगी आस्थापनांच्या नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषांचा नियम लागू करण्यात यावा. या धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास मराठी भाषिकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समितीच्या नेत्यांनी दिला.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बेळगावमधील सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या फलकांवर कन्नडसोबत मराठी आणि इंग्रजी भाषांनाही स्थान देण्यात आले होते. सीमाप्रश्नावर अंतिम तोडगा निघेपर्यंत हेच धोरण कायम ठेवले पाहिजे. नऊ महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रशासनाने चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे, २२ जूनपर्यंत ६०-४० धोरणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा व्यापक आंदोलन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, अनेक दशकांपासून बेळगावातील सरकारी आणि खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचा वापर केला जात होता. मात्र, आता काही संघटना आणि अधिकाऱ्यांकडून मराठी फलक हटवण्याचे प्रकार घडत आहेत. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना एकाच भाषेची सक्ती करणे कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. सरकारने २२ जूनपर्यंत ६०-४० नियमाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करतील, असे त्यांनी बजावले.
माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी, सीमाप्रश्नाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेमध्ये कोणताही वादग्रस्त ठराव मंजूर करणे योग्य नाही. बेळगावच्या मराठी भाषिक जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी. महापालिकेतील मराठी नगरसेवकांनी भाषिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे सांगितले.
जिल्हाधिकारी रोशन यांच्या अनुपस्थितीत शिरस्तेदार एम. एम. नदाफ यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, सरिता पाटील, माजी आमदार दिगंबर पाटील, ॲड. अमर येळ्ळूरकर, अॅड. एम. जी. पाटील, आर. एम. चौगुले, शिवराज पाटील, खानापूर समिती अध्यक्ष गोपाळ देसाई, लक्ष्मण होनगेकर, विकास कलघटगी, गोपाळ पाटील, आबासाहेब दळवी, अंकुश केसरकर, वासू सामजी, नेताजी जाधव, मल्लाप्पा गुरव, शुभम शेळके, धनंजय पाटील, दीपक पावशे, सचिन केळवेकर, मदन बामणे, अनिल पाटील, नारायण सांगावकर, मोतेस बारदेसकर, रामचंद्र मोदगेकर, शिवप्रताप देसाई, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मराठी भाषिक उपस्थित होते.