बंगळूर : बेळगावसह सहा शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास आणि नगर योजना मंत्री बैरती सुरेश यांनी दिली.
गुरुवारी (दि. 2) त्यांनी विकास आढावा बैठक घेतली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांची माहिती त्यांनी घेतली. बेळगाव, बंगळूरसह सात शहरांत स्मार्ट सिटी योजनेतून 6,415.51 कोटींची कामे केली आहेत. बेळगाव शहरासाठी पाच वर्षांत हजार कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यापैकी 800 कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. पण, त्यांचा दर्जा राखला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याची गांभीर्याने दखल घेताना भैरती सुरेश यांनी चौकशीचे आदेश दिले. बेळगावशिवाय हुबळी-धारवाड, दावणगिरी, शिमोगा, मंगळूर आणि तुमकूर शहरातील स्मार्ट सिटी कामांची चौकशी होणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 50 टक्के अनुदानातून स्मार्ट सिटी योजना राबवण्यात येत आहे. यासाठी पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. पण, मुदतीत कामे पूर्ण झाली नसल्याने अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही रस्ता निर्माण, गटारी निर्माण, उद्यान, दुरुस्तीकामे करण्यात येणार होती. पण, केलेली कामे निकृष्ट असून काही ठिकाणी अनुदान खर्चाबाबत उदासीनता दिसून आल्याबाबत मंत्री सुरेश यांनी नाराजी व्यक्त केली.
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निवडण्यात आलेल्या प्रत्येक शहरासाठी सुमारे हजार कोटी मंजूर केले होते. बेळगाव स्मार्ट सिटी अंतर्गत करण्यात आलेल्या काही कामांचा दर्जा सुमार आहे. बँक ऑफ इंडियासमोरुन जुन्या पी.बी.रोडकडे जाणारा रस्ता वादग्रस्त ठरला आहे. तेथील मालमत्ताधारकांना योग्य भरपाई न देताच भू संपादन करण्यात आले. यामुळे उच्च न्यायालयाने सदर मालमत्तेसाठी 20 कोटींची भरपाई द्यावी किंवा रस्ता मालमत्ता परत द्यावी, असा आदेश दिला. यामुळे तो रस्ता बंद करण्यात आला आहे.
व्हॅक्सिन डेपोतील ग्लास हाऊसचे काम, ग्रामीण जीवन दर्शनासाठी पुतळे उभारणीचे काम अर्धवट आहे. विश्वेश्वरय्यानगरातील कंट्रोल अँड कमांड सेंटरमधील यंत्रणा प्रभावी ठरली नाही. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची योजना रेंगाळली आहे. कचरा उचलीसाठी आरएफआयडी यंत्रणा अयशस्वी झाली. कचरा उचलण्यात आला की नाही हे वाहनामधील सेन्सरच्या आधारे समजणार होते. पण, याचा काहीच फरक पडला नाही. फूटपाथ आणि सायकल ट्रॅक निर्माण करण्यात आले. सायकलींसाठी वेगळा रस्ता करण्यात आला होता. पण, बहुतेक सायकल ट्रॅकवर फेरीवाल्यांनी व इतर छोट्या व्यापार्यांनी अतिक्रमण केले आहे. इ टॉयलेट, डिजिटल बसस्थानक योजनेचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. स्मार्ट सिटीतील अनेक सुविधा सुमार दर्जाच्या आहेत. शिवाय वापरही शून्य आहे. असे असतानाही बेळगाव स्मार्ट सिटीला तीन पुरस्कार मिळाले आहेत.