बेळगाव : माहिती अधिकाराखाली केलेल्या तक्रारीची सुनावणी १४ ऑगस्टरोजी असताना, त्या सुनावणीला उपस्थित राहण्याची नोटिस मात्र तक्रारदाराला १० सप्टेंबरला मिळाली आहे. ही माहिती अधिकाराची गळचेपी आहे, असा दावा तक्रारकर्ते शिवाजी पाटील यांनी केली आहे. तसेच कर्नाटक न्यायाधिकरणाच्या सहायक निबंधकाविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.
बेनकनहळ्ळी ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्रातील एका बांधकामांबाबत पाटील यांनी अर्ज केला होता. याबाबतची सुनावणी सुवर्णसौधमध्ये होणार होती. परंतु, अचानक ती बंगळूरला १४ ऑगस्टरोजी निश्र्चित करण्यात आली. तसेच पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली. ही नोटीस १० ऑगस्टची असल्याचे नमदू आहे. प्रशासकीय कारणास्तव आणि प्रकरणाचा जलद निपटारा करण्यासाठी सुनावणी बेळगावऐवजी कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण, बंगळूर येथे १४ ऑगस्टरोजी सकाळी ११ वाजता निश्चित केली असून, आपण सुनावणीला स्वतः किंवा वकिलांमार्फत उपस्थित राहावे. असे न केल्यास, प्रकरणाची सुनावणी एकतर्फी घेतली जाईल, असे नोटिशीत नमूद आहे. मात्र ही नोटीस १० सप्टेंबर रोजी पाटील यांना मिळाली.
नोटीस तयार केल्यानंतर महिन्याने तर सुनावणी झालेल्या २७ दिवसानंतर नोटीस मिळाल्याने पाटील यांनी कर्नाटक न्यायाधीकरणाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. हा मत मांडण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असून याप्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्यात यावी तसेच किमान १५ दिवस आगावू नोटिस देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.