निपाणी : जमिनीच्या पाहणी उताऱ्यावरील ‘15 वर्षे जमीन हस्तांतरण करू नये’ ही अट काढून टाकण्यासाठी 80 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रायबाग तहसील कार्यालयातील द्वितीय दर्जा क्लार्क कर्मचाऱ्यासह एजंटला लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सायंकाळी रंगेहाथ अटक केली. चंद्रमप्पा तुळजप्पा मोरटगी व एजंट नागेंद्र कृष्णा मारसकर (दोघेही रा. रायबाग) अशी त्यांची नावे आहेत.
याबाबतची अधिक माहिती अशी की, रायबाग तालुक्यातील संसुद्दी गावातील शेतकरी शिवानंद दुंडगी यांच्या आजोबांना 1974 मध्ये भू-न्यायमंडळाच्या आदेशानुसार जमीन मंजूर झाली होती. या जमिनीच्या उताऱ्यावर ‘किमान 15 वर्षे जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करू नये’ असे निर्बंध होते. ही अट काढून टाकण्यासाठी शिवानंद दुंडगी यांनी रायबाग तहसील कार्यालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर कार्यवाही करून तहसीलदारांकडून आदेश करून देण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी चंद्रमप्पा मोरटगी यांनी 80 हजार रुपये रकमेची मागणी केली होती.
त्यानुसार फिर्याददार शिवानंद दुंडगी यांनी बेळगाव येथील लोकायुक्त पोलिस ठाण्यात मंगळवारी तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे लोकायुक्त विभागाचे जि. पो. प्रमुख मल्लेश टी. यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून पुढील तपासाचे आदेश सीपीआय निरंजन पाटील व उपनिरीक्षक भालचंद्र गोविंदगोळ यांना दिले. त्यानुसार निरंजन पाटील व गोविंदगोळ यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने मोरटगी यास एजंट मारसकर याच्याकरवी रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले. त्यानुसार कर्मचारी चंद्रमप्पा व एजंट नागेंद्र यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988, कलम 7 अन्वये अटक केल्याची माहिती सीपीआय निरंजन पाटील यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली.
या कारवाईत लोकायुक्त विभागाचे उपनिरीक्षक बालचंद्र लक्कम्मा यांच्यासह कर्मचारी रवी, राजू, संतोष, गिरीश, अभिजित, बसवराज आदींचा सहभाग होते. पुढील तपास निरंजन पाटील यांनी चालवला आहे.