बंगळूर : गेल्या काही महिन्यापासून राज्यात सुरू असलेल्या नेतृत्वबदल व मंत्रिमंडळ फेरबदल संदर्भातील राजकीय हालचालींना आता पुन्हा वेग आला आहे. राज्यात काँग्रेस सरकारला सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर मंत्रिमंडळात फेरबदल करून सरकारमध्ये काही नवीन चेहरे आणण्याची गरज असून या करिता मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या हे दिल्लीला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एकीकडे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे निकटवर्तीय आमदार मंत्रीपंदाच्या मागणीसाठी या आठवड्याच्या अखेरीस दिल्लीला जाण्याची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे तीनहून अधिक वेळा आमदार राहिलेल्या 30 हून अधिक आमदारांनी मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीला जाऊन मंत्रिमंडळात फेरबदलावर तोडगा काढण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी दिल्लीला जाउन अनेक वरिष्ट नेत्यांची भेट घेतली. त्यांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांची भेट घेउन सरकार सत्तेवर आले तेंव्हा तयार करण्यात आलेल्ाा फॉर्म्युला लागू करावा, अशी मागणी केल्याचे समजते. दरम्यान शिवकुमार यांनी दिल्लीत हायकमांडच्या नेत्यांनाही या विषयावर खर्गे यांच्याशी बोलून निर्णय घ्यावा, असे सूचविले आहे..
तसेच सरकारला अडीच वर्षे झाली असून सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला लागू केला जाईल, असे म्हटले जात होते. मात्र विधानमंडळाच्या विशेष अधिवेशनासह विविध कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही. आता पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्याने त्यांनी आताच सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला लागू करण्याची विनंती केल्याचे समजते.
यावेळी खर्गे यांनी सध्या विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी दौऱ्यावर असून 5 मे ला दिल्लीला परतणार आहेत. तेंव्हा त्यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील नेत्यांना माहिती दिली जाईल, असे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे तीनपेक्षा जास्त वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले सुमारे 30 आमदार दिल्लीला जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना आमदार पी. एम. अशोक यांनी यापूर्वी दिल्लीला जाऊन मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची विनंती केली असून आता पुन्हा दिल्लीला जात आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळ फेरबदल करण्यात यावा अशी मागणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. तर आमच्यापैकी अनेक जण मंत्री होण्यास पात्र असून ज्या आमदारांना अधिकार मिळाले नाहीत, त्यांना मंत्रीपदे देण्यात यावीत. अशी मागणी केली आहे. यावर हायकमांड जो निर्णय देईल त्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत असे म्हटले आहे.