बेळगाव : एसआयआर (मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण) मोहिमेत आक्षेप नोंदवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पण, या आक्षेपांसाठी महापालिकेच्या महसूल निरीक्षकांवर आर्थिक भुर्दंड टाकण्यात आला आहे. संगणक, प्रिंटर्स आणि कागदपत्रांचा खर्च निरीक्षकांना पदरमोड करुन करावा लागणार आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
एसआयआरअंतर्गत प्रारुप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीतून जिल्ह्यातील ५ लाख १३ हजार मतदारांची नावे गायब झाली आहेत. ही नावे पुन्हा यादीत घालण्यासाठी, आक्षेप नोंदविण्यासाठी २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. या कामाला आता वेग येणार आहे. महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. आणि प्रशासन उपायुक्त उदयकुमार तळवार व महसूल उपायुक्त डॉ. सिद्धू हुल्लोळी व अधीक्षक अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर हे निवडणूक नोंदणी अधिकारी म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या हाताखाली महसूल निरीक्षक, बीएलओ काम करत आहेत. या निरीक्षकांना एसआयआरच्या सुनावणीसाठी संगणक आणि प्रिंटर्सची सोय करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
त्याशिवाय या निरीक्षकांना सुनावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांचा खर्चही स्वतःच करावा लागणार आहे. वास्तविक हा सारा खर्च जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक विभागाकडून करणे अपेक्षित असताना महसूल निरिक्षकांच्या माथ्यावर हा खर्च मारण्यात येत आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
एसआयआरसाठी नियुक्त महसूल निरीक्षक व इतर कामगारांना प्रशासनाने अद्याप विशेष भत्ताही दिलेला नाही. एसआयआरच्या दरम्यान निरीक्षकांनी बीएलओंच्या नाष्ट्याची सोय स्वखर्चाने केली होती. त्याचाही हिशेब अद्याप मागवण्यात आलेला नाही. भत्ता नाही, उलट आता पुन्हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्यामुळे महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.