बेळगाव : रोजगार हमी योजनेतून केलेल्या रस्ताकामात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी तब्बल 17 वर्षांनी गळतगा पंचायतीचे सदस्य आणि पीडीओसह सहा जणांना शिक्षा झाली आहे. शिवाय प्रत्येकी 1 लाख 100 रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील गुन्हेगार ठरलेले पीडीओ व सहायक अभियंते निवृत्तही झाले आहेत.
शिक्षा ठोठावलेल्यांमध्ये तत्कालीन गळतगा (ता. निपाणी) ग्राम पंचायत अध्यक्ष माधुरी ए. पाटील, तत्कालीन पीडीओ चंद्रकांत बी. मुरगोड, तत्कालीन सहायक कार्यकारी अभियंते रूद्रमनी स्वामी मल्लय्या चिक्कमठ, तत्कालीन ग्रा.पं. सदस्य व कंत्राटदार लक्ष्मण डी. शिपुरे, तत्कालीन ग्रा.पं. सदस्य व कंत्राटदार बाळासाहेब एन. बेडकीहाळे व तत्कालीन रोजंदारीवर काम करणारा लिपीक विकास देवेंद्र हट्टीयवर यांचा समावेश आहे.
2009 मध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत गळतगा ग्रामपंचायत हद्दीत काँक्रिट रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. शिवाय हळदहट्टी येथील हनुमान मंदिर परिसरातील काही कामे हाती घेऊन तीही पूर्ण करण्यात आली होती; परंतु ती पूर्ण करताना रोजगार हमी योजनेच्या कामगार यादीत भलत्यांचीच नावे घुसडून मजुरीची रक्कम परस्पर काढली गेली होती.
लोकायुक्त पोलिसांकडे तक्रार झाल्यानंतर तत्कालीन लोकायुक्त पोलीस निरीक्षक राघवेंद्र हावलदार यांनी तपास केला होता. यानंतर गोपाळ डी. जोगीन यांनी तपास पुढे नेत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये सरकारी पैशाचा दुरूपयोग करत भ्रष्टाचार केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार चतुर्थ जिल्हा व विशेष न्यायालयाने 28 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना आरोपींना दोषी ठरवले.
उपरोक्त सर्व आरोपींना तीन वर्षांची साधी कैद व प्रत्येकी 1 लाख 100 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. प्रवीण अगसगी यांनी काम पाहिले. न्यायालयाशी संबंधित कामकाज राजू मुसळी यांनी पाहिले.