बेळगाव : अनेक दिवसांची मागणी, सातत्याने होणारा पाठपुरावा यामुळे अखेर मुंबईत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीमुळे गेल्या काही दिवसांत सीमालढ्याला आलेली मरगळ झटकून चालना मिळण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे.
सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्राने मराठी भाषिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्राने कानाडोळा केल्यामुळे सीमाभागातील मराठी माणसांची पिछेहाट झाली. मराठी माणसांच्या मनात तळमळ आणि जिद्द असली तरी कर्नाटकी दडपशाही आणि सत्ता केंद्र नसल्यामुळे लढ्याला मोठा फटका बसला. त्यामुळे, सीमाप्रश्नाकडे पाहण्याचा मराठी माणसांचा दृष्टिकोन काहीसा बदलत चालला होता. अशा अवघड काळातही मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती सातत्याने महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा करत होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती देणे, मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, वार्षिक अल्पसंख्यांकांचे हक्क अबाधित राखणे या विषयांवर समितीने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. पण फारसे यश मिळत नव्हते. अशावेळी समितीने उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसाठी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे, उशीरा का होईना बुधवारी ही बैठक झाली.
मुंबईतील बैठक सीमावासियांच्या अपेक्षांपेक्षा चांगली झाली असेच म्हणता येईल. या बैठकीला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते, सीमालढ्यातील जाणकार, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते, मंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बैठकीसाठी काढलेल्या दहाही मुद्द्यांवर सविस्तर असे तब्बल ४५ मिनिटे चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले असून काही ठोस निर्णयही झाले आहेत.
सर्वांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०२२ मध्ये अमित शहा यांनीच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना दिल्लीत बोलवून सीमाप्रश्नावर समन्वय राखण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार संयुक्त समितीची रचना करण्याचेही सुचविले होते. पण, या निर्णयावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे, अधिकार बैठकीतील मंत्री शहा यांना भेटण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय सीमाभागात होणारी कन्नडसक्ती, भाषिक अधिकारांसाठी संसदेच्या अधिवेशनात चर्चा घडवून आणणे, सीमा प्रश्नाच्या दाव्याला गती देणे, वरिष्ठ तीन वकिलांची नियुक्ती करणे अशा अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा झालेली आहे.
सीमाप्रश्नाबाबत काम करणाऱ्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने काळा दिन आणि हुतात्मा दिन याशिवाय वेगळे उपक्रम हाती घेतले नाहीत, अशी ओरड काही दिवसांपासून सुरु होती. या साऱ्या प्रकारांना आता उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीमुळे चाप बसणार आहे. या बैठकीतील सकारात्मक निर्णयामुळे सीमालढ्याला नव्याने ऊर्जा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीला जोमाने काम करावे लागणार आहे.