बेळगाव : महापालिकेत सत्ताधारी भाजपने कन्नड भाषिक महापौर आणि उपमहापौर केल्यामुळे आनंदाला पारावार न राहिलेल्या कन्नड संघटनांनी आता महापालिकेत कर्नाटकच्या बाजूने ठराव करण्यासाठी आणि कन्नड कार्यक्रमांना अनुदान मागणीसाठी एकी दाखविली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह कायदा मंत्री आणि मुख्य सचिवांना भेटून सीमाप्रश्नी कर्नाटकधार्जिणा ठराव आणि अनुदानाची मागणी केली जाणार आहेत.
शहरातील 12 कन्नड संघटनांच्या म्होरक्यांची सोमवारी सरकारी विश्रामगृहात बैठक झाली. बैठकीत नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर गरळ ओकण्यात आली आहे. महापालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 2005 साली केलेल्या ठरावाला प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी बेळगाव हे कर्नाटकचे अविभाज्य अंग असून सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम असल्याचा ठराव महापालिकेत बहुमताने करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
भाजपचे नूतन महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हणमंत कोंगाली यांनी ठरावाची ग्वाही दिली आहे. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी, शहरात कन्नड भाषेसाठी दिलेल्या 50 लाख अनुदानाचा व्यवस्थित वापर झाला नाही. त्यामुळे ते वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी 2 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, कायदा मंत्री एच. के. पाटील आणि सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तीन नगरसेवकांनी असा ठराव होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. मात्र सभागृहात असलेले भाजप आणि काँग्रेसचे मराठी भाषिक नगरसेवक कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.