बेळगाव : आम्ही भाषेचे राजकारण करत नाही, सर्व भाषा आम्हाला समान आहेत, असे सांगणारे आणि हिंदुत्व व विकासाच्या नावे राजकारण करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षातील नगरसेवकांनी सीमाप्रश्नी ठराव करून मराठीवर तीर चालविले आहेत. त्यामुळे भाषेच्या मुद्द्यावर नगरसेवकांचा बेगडी तटस्थपणा उघडकीस आला आहे. किंबहुना या सभागृहातच मराठीवर सर्वाधिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले आहे.
सीमाभागातील म. ए. समितीची ताकद मोडून काढण्यासाठी हिंदुत्व आणि विकास या मुद्यांचा आधार भाजप आणि काँग्रेसला घ्यावा लागला आहे, हे उघड सत्य आहे. आधी धर्म, संस्कृती त्यानंतर भाषा अशा घोषणा देण्यात आल्या. विकासातून आम्ही सेवा करु, अशी ग्वाही दिली. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर महापालिकेत चार वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय पक्षांना सत्ता स्थापन करता आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच म. ए. समिती सत्तेबाहेर फेकली गेली.
भाजपने स्पष्ट बहुमताने महापालिकेत सत्ता स्थापन केली आहे. ही सत्ता स्थापन करत असताना भाषेचे राजकारण करण्यात येणार नाही, असे वारंवार सांगण्यात आले. आम्हाला शहराचा विकास साधायचा आहे, अशी आरोळी देण्यात आली. पण, यंदा कन्नड भाषिक महापौर आणि उपमहापौर केल्यामुळे मराठीद्वेष्ट्या कन्नड संघटनांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. सीमाप्रश्नी कर्नाटक समर्थनार्थ ठराव करण्यासाठी मार्च महिन्यापासूनच प्रयत्न करण्यात आले.
महापालिकेसमोर आंदोलने करुन महापौर, उपमहापौरांवर दबाव घालण्यात येत होता. तरीही महापालिका सभागृहात कर्नाटकाच्या समर्थनार्थ ठराव करण्यात येईल, असे जाहीरपणे कोणीही सांगितले नाही. याउलट हा ठराव करण्यात येणार नाही, असे मराठी भाषिक नगरसेवक छातीठोक सांगत होते. पण, बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत त्यांचेही अवसान गळाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षात राहुन मराठी मतांवर डोळा ठेवणाऱ्यांचे पितळ उघड झाले आहे.
मराठी रोष वाढला
महापालिकेत वादग्रस्त सीमाप्रश्नी ठराव केल्यामुळे मराठी भाषिकांत संताप व्यक्त होत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यावर चर्चा करता येत नाही, असे स्पष्टीकरण कायदा अधिकाऱ्यांनी देऊनही त्यावर ठराव करण्याचा अट्टहास का करण्यात आला, असाही विषय चर्चिला जात आहे. त्यामुळे याचा फटका आगामी निवडणुकांत बसणार का, अशी भीती विद्यमान नगरसेवकांना लागून आहे.