बेळगाव : राज्य सरकारच्या 'भारत जोडो युवा संघ' या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची कसरत सुरु आहे. सभासद नोंदणीला युवकांकडून आवश्यक प्रतिसाद मिळत नसल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची सदस्य म्हणून नोंदणी करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
राज्य सरकारने १३ जुलै रोजी भारत जोडो युवा संघाच्या स्थापनेसंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली. ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत राज्यभरात १० हजार संघटना स्थापन करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या युवक आणि क्रीडा खात्याच्या वेबसाइटद्वारे संघ नोंदणीसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. तथापि, अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांची कसरत सुरु आहे.
अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी
सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १६ ते ३५ वयोगटातील युवकांना संघटनेचे सदस्य होता येणार आहे. प्रत्येक संघात किमान १०० युवक सदस्य असणे आवश्यक आहे. सदस्यत्वासाठी अर्ज करणारे युवक एकाच ग्राम पंचायतीचे किंवा प्रभागाचे रहिवासी असले पाहिजेत. आतापर्यंत ग्रामीण भागात मोजक्याच लोकांनी नोंदणी केली आहे. तथापि, महापालिका, नगरपालिका आणि शहरांमध्ये सदस्यत्वासाठी अर्ज करण्यास तरुणांचा अभाव अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी बनला आहे.
९९ शहरांमध्ये शून्य सभासद
बेळगाव जिल्ह्यातील ४९७ ग्राम पंचायतीमध्ये ४९७, २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २५६ भारत जोडो संघ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण ७५३ भारत जोडो युवा संघ स्थापन्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत केवळ ३५ ते ४० संघटना स्थापन होतील एवढ्या सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. काही ठिकाणी ५ ते १० जणांनी नोंदणी केली आहे तर उर्वरित ठिकाणी खाती उघडण्यात आलेली नाहीत. राज्यात अन्य ठिकाणीही अशीच परिस्थिती आहे.
ती वसतिगृहे अडचणीत
संघटनांच्या सदस्यत्वासाठी अधिकारी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करत आहेत. धारवाड, बेळगाव, बंगळूर आणि राज्यातील इतर महानगरांमध्ये, समाज कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने महाविद्यालयीन आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सदस्य होण्याचा सल्ला दिला जात आहे. याला काहींचा विरोध असला तरी सक्तीने सदस्यत्व नोंदणी केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
ग्रामीण भागात प्रतिसाद
एका महिन्याच्या आत संघ स्थापन करुन, ग्राम पंचायतीतील तरुणांची सदस्य म्हणून नोंदणी करावी. त्याची सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी, असे आदेश आहेत. ग्रामीण भागात त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु, शहरी भागात याला प्रतिसाद कमी प्रमाणात मिळत आहे. यामुळे अधिकारी हा एक सरकारी प्रकल्प आहे, कोणत्याही पक्षाचा नाही, अशी माहिती युवकांना देत आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते सदस्यांची नोंदणी करत आहेत. यामुळे हा एक राजकीय कार्यक्रम असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण होत आहे. याशिवाय, इतर पक्षांचे नेते सदस्यांना नोंदणी करण्यापासून रोखत असल्याचा आरोपही होत आहे.