बेळगाव : कित्तूर विभागाला फायदा होईल अशी ५२० कोटी रुपयांची जलसिंचन योजना लवकरच कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली. गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा प्रशासनाने आयोजित केलेल्या कित्तूर उत्सवाची सांगता रविवारी (दि. २५) रात्री झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमात त्यांनी बेळगाव विभागासाठी विविध घोषणा केल्या.
ते म्हणाले, कित्तूर किल्ल्याच्या आवारात राणी चन्नम्मा यांच्या इतिहासाचे महत्त्व विशद करणारे फ्रीडम पार्क उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी ४० कोटी रुपयांची मागणी आमदार बाबासाहेब पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार पुढील अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद केली जाईल. वायव्य परिवहन महामंडळाचे नामकरण लवकरच कित्तूर राणी चन्नम्मा मार्ग परिवहन महामंडळ असे करण्यात येईल. कित्तूर विभागाला फायदा होईल अशा ५२० कोटी रुपयांच्या चरण वृषभेंद्र जलसिंचन योजनेसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसिंचन प्रकल्प या भागातील लोकांच्या विकासासाठी राबविला जाईल. आम्ही लोकांच्या दारात जाऊन प्रजास सेवा विभाग सुरू केला आहे. यातून सामान्य लोकांच्या समस्या जागच्या जागी सोडवण्यात येतील. लोकांनी आमच्याकडे विश्वासाने व मोठ्या आशेने सत्ता सोपविली आहे. त्यांचे ऋण फेडण्यासाठी आवश्यक आणि प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी दिली.
गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या कित्तूर उत्सवाची सांगता आज मोठ्या उत्साही वातावरणात करण्यात आली. यावेळी जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, आमदार बाबासाहेब पाटील, राजू सेट यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना आज गोड बातमी मिळणार का?
गेल्या महिन्याभरापासून ऊस उत्पादकांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साडेपाच हजार रुपयांचा दर मागितला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलन करण्यात आले असून तीन दिवस शेतकरी राष्ट्रीय महामार्गावर बसून होते. या आंदोलनाला राज्य सरकारने पाठिंबा दिला असून कित्तूरमध्ये खुद्द मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी भेट देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी जबाबदारी घेतली आहे. आता सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री शिवकुमार साखर कारखानदार आणि त्यानंतर ऊस उत्पादकांची भेट घेणार असून या दोन्ही बैठकाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गोड बातमी मिळणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या एफआरपीवर राज्य सरकारने १५० रुपयांचा मदतनिधी आणि कारखानदाराकडून ५० रुपयांची मदत घोषित केली होती. यंदा या निधीत वाढ होण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांना किमान चार हजार रुपये दर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर गुर्लापूर येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.