बेळगाव : राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिनी शिक्षकांना गुड न्यूज दिली आहे. राज्यातील सुमारे चार हजाराहून अधिक शिक्षकांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शिक्षक संघटनेच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. १ एप्रिल २००६ पूर्वी काढण्यात आलेल्या भरती अधिसूचनांच्या आधारे निवड होऊन त्यानंतर राज्य सरकारी सेवेच रूजू झालेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील १५६ प्राथमिक शाळेती शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धारवाड तसेच गुलबर्गा विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी ३ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केला आहे. आर्थिक विभागाच्या समत्तीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात बेळगाव १५६, कोप्पळ १०१, गुलबर्गा ९१, रायचूर ६३ , बळ्ळारी ७५, हावेरी १४३, विजयनगर ११९ तसेच मंगळूर येथील १११ शिक्षकांचा समावेश आहे. धारवाड, गुलबर्गा विभागातील ८५९ शिक्षकांना एनपीएसमधून ओपीसमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी २४ जानेवारी २०२४ च्या शासन आदेशाद्वारे अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एनपीएस खात्यात जमा झालेली कर्मचारी व शासनाच्या योजनांची रक्कम परत घेऊन त्याचा निपटारा कसार करायचा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार संबंधित शिक्षकांना कर्नाटक नागरी सेवा नियमावली लागू होणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील सुमारे चार हजार शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. अनेक वर्षापासून शिक्षकांचा संघर्ष सुरू होता. अखेर शिक्षक दिनी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आदीचे सहकार्य लाभले आहे.- चंद्रशेखर नुग्गली, राज्यध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघ, बंगळूर