बेळगाव : ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा तिढा गुरुवारी अधिकच चिघळला. पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ३,६०० रुपये दर द्यावा, अशी घोषणा करून कारखाने सुरू करण्याचे आवाहन केले. मात्र, हा दर मान्य नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गुरुवारी बेळगावमध्ये तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता असतानाच पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अन्वये जमावबंदी लागू करून आंदोलनकर्त्यांची धरपकड सुरू केली.
मुक्तीमठ येथून शेतकरी बेळगावच्या दिशेने कूच करून कित्तूर चन्नम्मा चौकात तीव्र आंदोलन करणार होते. मात्र, आंदोलक बेळगावमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी मुक्तीमठजवळ कारवाई केली. शेतकरी नेते चुन्नाप्पा पुजारी, प्रकाश नाईक, राघवेंद्र हवालदार यांच्यासह नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. तथापि, या कारवाईमुळे आंदोलन अधिक चिघळले. बेळगावमधील काही शेतकरी कित्तूर चन्नम्मा चौकात दाखल झाले. त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरु केले. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत त्यांनाही ताब्यात घेतले. त्यानंतर आंदोलनात वकीलही सहभागी झाले होते.
विमानतळासमोरही आंदोलन
गुरुवारी सांबरा विमानतळाच्या प्रवेशद्वारावरही शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. ही माहिती मिळताच मारिहाळ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर काही वेळात रहदारी पूर्ववत झाली.
पेच कायम
एकीकडे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेला प्रतिटन ३,६०० रुपयांचा दर, तर दुसरीकडे शेतकरी संघटनांची वाढीव दर आणि प्रोत्साहन अनुदानाची मागणी यामुळे ऊस दराचा पेच कायम आहे. दर निश्चित झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे कारखाने सुरू करण्याच्या आवाहनाला शेतकरी संघटना कितपत प्रतिसाद देणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी वकिलांनी अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांना भेटून निवेदन दिले. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
३६०० अधिक १००० द्या
ऊस दराचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून धुमसत असून बुधवारी रात्री पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत उशिरापर्यंत चर्चा करुन प्रतिटन ३,६०० रुपये दर जाहीर केला. मात्र, शेतकरी संघटनांनी हा दर अमान्य केला. या दरासोबत सरकारने प्रतिटन एक हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी करत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.