बेळगाव : एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत स्थलांतरित झालेल्या सुमारे १.७ लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सध्या ट्रान्सफर सर्टिफिकेटमुळे (शाळा सोडल्याचा दाखला) धोक्यात आले आहे. नवीन शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असला तरी जुन्या शाळांकडून वेळेत टीसी न मिळाल्यामुळे त्यांच्या अधिकृत नोंदणीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, माध्यान्ह भोजन आणि अंडी वाटप यांसारख्या शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनी तर हा थेट विद्यार्थ्यांच्या 'शिक्षण हक्क कायद्याचे' उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे.
शिक्षण विभागाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर ‘सरकारी शाळांसाठी टीसी जारी करण्यास परवानगी नाही’ असा संदेश दाखवला जात आहे. यामुळे नेमके काय उत्तर द्यायचे, या विवंचनेत शिक्षक अडकले असून पालकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शाळांमध्ये 'निरंतर' ॲपद्वारे दिवसातून दोनदा ऑनलाईन बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवणे बंधनकारक आहे. परंतु, अधिकृत टीसी नसल्याने नवीन विद्यार्थ्यांची हजेरी प्रणालीत नोंदवली जात नाही.
एका पालकाने मुलाला बंगळूरमधील सरकारी शाळेतून काढून गावाकडील शाळेत आणले. मात्र, अद्याप टीसी न मिळाल्यामुळे त्यांच्या मुलाला नवीन शाळेत अधिकृत प्रवेश मिळालेला नाही, परिणामी त्याला पाठ्यपुस्तके आणि गणवेशही मिळालेला नाही. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करुन अशा विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन आणि अंडी देत आहेत. परंतु इतर अधिकृत सवलती देणे त्यांच्या हाताबाहेर गेले आहे.
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होऊ नये आणि विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये जाऊ नयेत, म्हणून शिक्षण खात्याने जाणीवपूर्वक टीसी देण्याची प्रक्रिया लांबणीवर टाकली आहे. मात्र, या भूमिकेमुळे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर शालेय शिक्षण आयुक्त विकास किशोर सुरळकर यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, १ ते १५ जून या कालावधीत टीसी देण्याची प्रक्रिया सुरळीत सुरु होती आणि १५ जुलैपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया खुली राहणार आहे. सरकारी शाळांमधील अंतर्गत बदल्यांसाठी ९ जुलै रोजी पोर्टल पुन्हा सुरु करण्यात आले असून, ११ जुलैपासून सरकारी ते खाजगी शाळांमधील बदल्यांसाठीचे पोर्टल खुले करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.