बेळगाव : येळ्ळूरमधील ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ हा फलक हटविल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमुळे संपूर्ण सीमाभागात संतापाची लाट उसळली होती. मराठी भाषिकांच्या हृदयावर घाव घालून न थांबता कर्नाटक पोलिसांनी येळ्ळूरच्या जनतेवर सात वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले. मात्र, न्यायदेवतेने येळ्ळूरवासीयांना साथ देऊन सर्वांची निर्देाष मुक्तता केली. अन् कर्नाटकी पोलिसांना चपराक दिली. यामुळे येळ्ळूरवासीयांच्या जखमा ताज्या झाल्या असून त्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.
गेली अनेक दशके येळ्ळूरच्या वेशीत ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ हा फलक उभा होता. काही कन्नड दुराभिमान्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन तो हटविण्यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. 25 जुलै 2014 रोजी 11 वाजता त्या फलकावर घाव घालण्यात आला. हे करत असताना वडगावात नाकाबंदी केली. तसेच गावात मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करुन तो फलक हटविला. यामुळे, स्वाभिमानी मराठी जनता खवळली.
26 जुलै रोजी दुपारी 12.35 वाजता नव्याने फलकाची उभारणी करण्यास सुरुवात केली. दुपारी 2.10 वाजता फलक उभा करुन पूजन केले. केवळ येळ्ळूरच नाही तर सीमाभागातील मराठी अनेक गावांमध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ असे फलक झळकू लागले. यामुळे कर्नाटक शासनाला आणि काही कन्नड दुराभिमान्यांना पोटशूळ उठले. काही कन्नड संघटनांनी कारवाई करण्यासाठी जोरदार आंदोलन केले. त्या दबावाला बळी पडत प्रशासनाने 27 जुलै 2014 रोजी गावात पहाटेच फौजफाटा पाठवून नव्याने उभारलेल्या फलकावर पुन्हा घाव घातला.
पोलिसांचे वागणे गुंडांप्रमाणे
येळ्ळूरची जनता लोकशाही मार्गाने लढा देत असताना त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा चंग प्रशासनाने बांधला होता. गावात मोठा पोलिस फौजफाटा दाखल करुन दहशत माजविण्यास सुरुवात केली. विराट गल्लीतील एका घरात शिरुन अभ्यास करत असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनाच धरुन वाहनात कोंबले. यामुळे महिला रस्त्यावर उतरल्या. माजी जि. पं. सदस्य अर्जुन गोरल यांनी तत्कालीन आयजीपी भास्कर राव यांना फोन करुन घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. त्यांनी त्या तरुणांना सोडण्याचा आदेश दिला. यावेळी येळ्ळूरवासीयांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या प्रकरणाच्या वार्ताकनासाठी आलेल्या काही कन्नड पत्रकारांनी आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. तेथून हे प्रकरण पुन्हा चिघळले. नेहमीच मराठी भाषिकांवर खार खाऊन असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने गावात दाखल होऊन गुंडाप्रमाणे नंगानाच घातला. निष्पाप ग्रामस्थांना जबर मारहाण केली. वृद्ध, महिला, बाळंतीण आणि तान्ह्या मुलांनाही पोलिसांनी मारहाण केली. घरातील मुक्या जनावरांनाही मारहाण केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
गावातील अनेक घरांवरही पोलिसांनीच दगडफेक केली. घरासमोर पार्क केलेल्या वाहनांची नासधूस केली. अनेक निष्पाप तरुणांना जबर मारहाण करुन वाहनांत कोंबले. पोलिस हैवानच बनल्याचा प्रत्यय त्यावेळी येळ्ळूरवासीयांना आला. या मारहाणप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, कर्नाटक सरकारने ती याचिकाही दडपण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. मराठी भाषिकांवर अन्याय झाल्यानंतर महाराष्ट्राने पेटून उठण्याची गरज होती. मात्र, महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केवळ आश्वासने दिली. येळ्ळूर अत्याचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून म. ए. समितीला दिलासा मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले. सरकार अशाप्रकारे कृती करत असेल तर समाजाने आदर्श कोणाकडून घ्यायाचा असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने योग्यप्रक़ारे पाठपुरावा न केल्याने येळ्ळूरवासीय न्यायापासून वंचितच राहिले.
वकिलांचे प्रामाणिक प्रयत्न
येळ्ळूरच्या निष्पाप जनतेवर बेळगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात वेगवेगळे सात गुन्हे दाखल करण्यात आले. एका गुन्ह्यामध्ये 30 ते 40 जणांचा समावेश होता. त्या सर्वांना खटल्यासाठी न्यायालयात हजर राहावे लागत होते. तब्बल 12 वर्षे हा न्यायालयीन लढा सुरु होता. न्यायालयातही जाणूनबुजून साक्षीदार, फिर्यादी आणि पोलिस अधिकारी गैरहजर राहत होते. त्यामुळे, बचाव पक्षाला न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागत होते. पण, बचावकर्त्यांचे वकील ॲड. शामसुंदर पत्तार, ॲड. शाम पाटील, ॲड. हेमराज बेंचण्णावर त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. त्यांनी जबरदस्त युक्तिवाद केला. त्यामुळे, या सर्व सात खटल्यांतून सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली. न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी वकिलांनी येळ्ळूरवासीयांकडून एक रुपयाही शुल्क घेतले नाही. यामुळे या वकिलांचे कौतुक होत आहे.