बेळगाव : राज्य सरकारच्या ‘प्रगतीपथ’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व १८ विधानसभा मतदारसंघांतील ग्रामीण भागात ४८१.१४ किमी लांबीच्या रस्त्यांचा विकास केला जाणार आहे. राज्य सरकारने सहा वर्षांनंतर ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी एडीबीसोबत समन्वय साधून ‘प्रगतीपथ’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. लवकरच कामाला सुरुवात होणार आहे.
ग्रामीण भागातील संपर्क सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने ‘प्रगतीपथ’ ही योजना राबवली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात ५,१९० कोटी रुपये खर्चाने ७,११० किमी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जिल्ह्यातील ४८१.१४ किमी. रस्त्यांचा एकूण अंदाजित खर्च ३४,९७४.१६ लाख रुपये आहे. ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हा प्रकल्प ७० टक्के कर्ज आणि ३० टक्के सरकारचे अनुदान सहाय्याने राबविण्यात येईल. रस्ते निर्मितीनंतर पाच वर्षे रस्त्याची देखभाल केली जाणार आहे. कर्नाटक ग्रामीण रस्ते विकास महामंडळ या कामांवर देखरेख ठेवणार असून मतदारसंघनिहाय पॅकेज तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्यात येईल.
सदर रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार केले असून, जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १६३३६.६८ लाख रुपये खर्चाच्या २३०.५४ किमी लांबीच्या रस्त्याकरिता १५ मे रोजी निविदा मागविण्यात आली आहे