बेळगाव : ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे कोणतेही सभागृह सध्या अस्तित्वात नसल्याने ग्रामीण भाग नेतृत्वहीन बनला आहे. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लोकनियुक्त सदस्य नसल्याने प्रशासनराज पसरले आहे. राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही निवडणूक जाहीर केली नसल्याने ग्रामीण भागाला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. इच्छुकांच्या नजराही सरकारच्या निर्णयांकडे लागून राहिल्या आहेत.
ग्रामीण भागासाठी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील विकासाचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचे काम प्रामुख्याने ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत सभागृहांकडून केले जाते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये निर्णय घेतला जातो. चारही सभागृह लोकनियुक्त सदस्यांअभावी पोरकी बनली आहेत. तेथील कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात एकवटला आहे. त्यामुळे, विकासकामांसाठी अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
राज्यातील ग्राम पंचायतींची मुदत संपून पाच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्याठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत सभागृहांची मुदत संपून पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. येथील कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात एकवटला आहे. तर कृषी उत्पन्न बाजार समितींची मुदत संपून सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याठिकाणीही अधिकारराज आहे.
ग्रामीण भागाशी निगडीत पंचायत राज व्यवस्थेत अधिकारीराज आहे. त्याठिकाणी मतदान प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. परंतु, वेगवेगळ्या अडचणींमुळे निवडणुकांची घोषणा सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची कोंडी होत आहे. विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार लोकप्रतिनिधी नसल्याने अडचण आली आहे.
सध्या ग्राम पंचायती निवडणुकांबाबत केवळ गावनिहाय सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. अद्याप आरक्षण जाहीर झालेले नाही. येत्या आठवडाभरात देशभरात मान्सून सक्रिय होणार आहे. त्यामुळे, पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील जनतेला डिसेंबर महिन्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायतींचे मतदारसंघ निश्चित केलेले आहेत. मात्र, त्याबाबतीतही कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.