बेळगाव: बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांवर गदा आणली जात असल्याच्या तक्रारीची भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने गांभिर्याने दखल घेतली आहे. नवी दिल्लीतील केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने गत महिन्यात बेळगावच्या जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना मराठी शाळांमधील कन्नडसक्ती थांबविणे आणि मराठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करुन देण्याबाबत निवेदन दिले होते. तसेच याबाबतची तक्रार केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत आयोगाचे उपसचिव आणि प्रभारी उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना ६ जुलै २०२६ रोजी पत्र धाडले आहे. या पत्रामध्ये म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ९ जून २०२६ आणि १५ जून २०२६ रोजी पाठविलेल्या निवेदनाचा दाखला देण्यात आला आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३५० 'अ' अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाला मिळालेल्या घटनात्मक संरक्षणाचा विचार करुन या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून योग्य ती आवश्यक कारवाई करावी. या प्रकरणी काय कारवाई केली, याची माहिती लवकरात लवकर तक्रारदार महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीला कळवावी आणि त्याची एक प्रत आयुक्तांच्या माहितीसाठी या कार्यालयालाही सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आता कर्नाटक सरकार काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बेळगाव, खानापूर, आणि निपाणीतील प्रत्येकी एक शाळेला केपीएसचा दर्जा देत या शाळा द्विभाषिक माध्यम म्हणून सुरु करण्यात आल्या. त्यासंदर्भात युवा समितीने निवेदन दिल्यानंतर लवकरात लवकर मराठी पुस्तके उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते. पण, शाळा सुरु होऊन दीड महिना उलटला तरी अजून संबंधित शाळांना मराठी पुस्तके मिळाली नाहीत. आता केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या पत्राची दखल घेऊन लवकर पुस्तके उपलब्ध करुन द्यावी नाहीतर त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवावा अशी मागणी युवा समितीने केली आहे.