बेळगाव ः महापालिकेकडून अभियांत्रिकी आणि एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या लॅपटॉप खरेदी घोटाळाप्रकरणी अधिकार्यांनी हात झटकले असून आरोग्य स्थायी समितीत झालेल्या ठरावानुसार बेकायदा निविदा प्रक्रिया राबवून लॅपटॉप खरेदी केले, असे सांगितले. त्यामुळे आता त्रयस्थ कंपनीने केलेल्या परीक्षणाबाबत त्यांना बैठकीत बोलावून जाब विचारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या नूतन इमारतीतील स्थायी समिती सभागृहात बुधवारी (दि. 4) लेखा स्थायी समिती बैठक झाली. रेश्मा कामकर अध्यक्षस्थानी होत्या. बैठकीत सदस्य शंकर पाटील यांनी, ज्या लॅपटॉपची एमआरपी 35 हजार आहे. तो ऑनलाईन 25 हजारांना मिळतो. पण, महापालिकेने 123 विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या आधारावर 49 हजारांना लॅपटॉप खरेदी केला, असा विषय उपस्थित केला. सुरुवातीला आपल्याला काही माहिती नाही. बिल जसे आले, तसे देण्यात आले आहे, असे उपस्थित लेखा अधिकार्यांनी सांगितले. ही जबाबदारी प्रशासन उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांची आहे, असे सांगितले. त्यानुसार तळवार यांना बैठकीला बोलावून जाब विचारण्यात आला.
तळवार यांनी महापालिकेच्या अनुदानातून विद्यार्थांनी 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मी कौन्सिल सेक्रेटरी असताना 18 विद्यार्थ्यांना थेट रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. पण, त्यावेळी आरोग्य स्थायी समिती बैठकीत विद्यार्थ्यांना थेट रक्कम न देता लॅपटॉप खरेदी करून देण्यात यावा, असे सांगितले. त्यावेळी महापालिकेला असे करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे याबाबत आपणच निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. त्यावेळी बैठकीत ठराव करून विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप खरेदी करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार बांधकाम विभागाने निविदा मागविली. तीन कंपन्यांपैकी एका कंपनीची निवड करण्यात आली. या कंपनीने 49 हजार 266 रुपयांची निविदा भरली होती. ती मंजूर करण्यात आली. एनआयसी या त्रयस्थ कंपनीकडून परीक्षण करण्यात आल्यानंतर लॅपटॉप खरेदी करण्यात आले, असे तळवार यांनी सांगितले.
एमआरपी कमी असताना वाढीव रकमेचे लॅपटॉप खरेदी का करण्यात आले. त्याला त्रयस्थ कंपनीने कशी मंजुरी दिली, असे शंकर पाटील यांनी विचारले. त्यावर निविदेत नमूद केलेल्या रकमेनुसार खरेदी करण्यात आले आहे. त्रयस्थांबाबत त्यांना विचारावे लागेल, असे सांगून तळवार यांनी हात वर केले. त्यामुळे अखेर अध्यक्षांनी एनआयसी कंपनीला पत्र लिहण्यात यावे आणि त्यांना बैठकीला बोलावण्यात यावे, असे सांगून या प्रकरणावर पडदा टाकला. त्यानंतर या बैठकीत इतर जमा-खर्चांवर चर्चा करण्यात आली. उपमहापौर वाणी जोशी, सत्ताधारी गटनेते हणमंत कोंगाली, सारिका पाटील, रेश्मा बैरकदार, प्रिया सातगौडा, कौन्सिल सेक्रेटरी प्रियंका विनायक, महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी, लेखाधिकारी मंजुनाथ बिळगीकर, आरोग्याधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे, कायदा सल्लागार बी. एस. जिंग्राळकर, नगरचना अधिकारी वाहिद अख्तर, अभियंते आदिलखान पठाण आदी उपस्थित होते.