बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांत या संदर्भात कोणताही ठराव करता येत नाही, असे स्पष्टपणे कायदा सल्लागारांनी सांगितल्यामुळे कर्नाटकी कळवळा असलेल्या नगरसेवकांना आणि म्होरक्यांचा अपेक्षाभंग झाला, तरीही सीमाप्रश्नी ठरावाबाबत महापालिकेत कोणत्या प्रकारे चर्चा करता येऊ शकते, यावर राज्य सरकारने निर्णय द्यावा, असा ठराव संमत करत महापौर प्रीती कामकर यांनी या विषयाचा चेंडू राज्य सरकारकडे टोलावला. म. ए. समितीच्या दोन नगरसेवकांनी या साऱ्या प्रकाराला कडाडून विरोध करत मराठी अस्मिता दर्शविली, तर राष्ट्रीय पक्षातील मराठी नगरसेवक मात्र मूग गिळून राहिले.
महापालिकेच्या सभागृहात बुधवारी मनपाची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत बेळगाव हा कर्नाटकाचा भाग आहे, सीमाप्रश्नावर महाजन अहवाल अंतिम आहे, अशा आशयाचा ठराव करण्यात यावा, यासाठी कन्नड संघटनांनी महापौर, उपमहापौर आणि महापालिका प्रशासनावर दबाव आणला होता.
दुपारी एकच्या सुमारास सर्वसाधारण सभा सुरू झाली. सुरुवातीलाच सरकारनियुक्त नगरसेवक रमेश सोनटक्की यांनी सीमाप्रश्नाच्या ठरावाचा प्रस्ताव मांडला. कन्नड संघटनांनी महापौरांना भेटून बेळगाव हे कर्नाटकाचे अविभाज्य अंग आहे, महाजन अहवाल सीमावादावर अंतिम आहे, असा ठराव संमत करावा, असे सांगितले.
सोनटक्की यांच्या प्रस्तावाला म. ए. समिती नगरसेवक रवी साळुंखे आणि शिवाजी मंडोळकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना या विषयावर सभागृहात चर्चा करता येत नाही, असे ते म्हणाले. त्यावेळी सत्ताधारी गटनेते संतोष पेडणेकर यांनी या विषयावर कायदा अधिकाऱ्यांनी माहिती द्यावी, अशी विनंती केली. कायदा अधिकारी भीमराव जिंग्राळकर यांनी महाराष्ट-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चा करता येत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. या स्पष्टीकरणामुळे रमेश सोनटक्की, दिनेश नाशिपुडी आणि कर्नाटकधार्जिण्या नगरसेवकांचा अपेक्षाभंग झाला.
तथापि, स्पष्टीकरणानंतरही महापौर प्रीती कामकर यांनी, आम्ही कन्नडच्या बाजूने आहोत. त्यामुळे सीमावादावर चर्चा करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय द्यावा, असा ठराव समंत केला. या ठरावालाही म. ए. समिती नगरसेवकांनी विरोध केला. अखेर समिती नगरसेवकांचा विरोध नमूद करून हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय महापौर कामकर यांनी मंजूर केला.
..तर मतदान घेऊन दाखवा
सीमाप्रश्नी कर्नाटकाच्या बाजूने ठराव करण्यास आमचा विरोध असून या विषयावर चर्चा करायची असेल, तर सभागृहात मतदान घेऊन दाखवा, असे आव्हान म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे आणि शिवाजी मंडोळकर यांनी दिले. मतदान घेतले तर कोण मराठी भाषेसोबत आहे आणि कोण नाही, हे सर्वांना समजेल, असेही ते म्हणाले. समिती नगरसेवकांना सभागृहाबाहेर काढण्याची सूचना करण्याचा अधिकार सोनटक्की या सरकारनियुक्त नगरसेवकाला नाही, असाही टोला लगावला; मात्र हा सारा प्रकार होत असताना राष्ट्रीय पक्षातील मराठी नगरसेवक मूळ गिळून होते.
...म्हणे दावा दाखलच नाही
रमेश सोनटक्की यांनी सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखलच नाही, अशी फुशारकी मारली; पण कायदा अधिकारी भीमराव जिंगराळकर यांनी तुम्ही दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्राने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, असे उल्लेख कसा केला, असा सवाल करताच सोनटक्की निरुत्तर झाले.