बेळगाव : अनगोळ येथे नव्याने सुरू झालेल्या हॉटेलसह शहरातील इतर मराठी व्यावसायिक आणि त्यांच्या आस्थापनांवरील मराठी फलकांना कन्नड संघटनांकडून जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्याच्या घटनांची केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने कर्नाटक राज्याच्या गृह विभागाला याप्रकरणी तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचे पत्र पाठवले आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ४ जून रोजी राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि अल्पसंख्याक कार्यमंत्री यांना सविस्तर निवेदन पुराव्यांसह पाठवले होते. या निवेदनात अनगोळ रोडवरील हॉटेल आणि इतर घटनांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला होता. बेळगावातील मराठी व्यावसायिकांना विनाकारण दिला जाणारा त्रास आणि त्यांच्या दुकानांवरील मराठी फलक सक्तीने हटवण्याच्या वाढत्या प्रकारांबाबत तीव्र संताप व्यक्त करत भाषिक अल्पसंख्याकांना बेकायदेशीररीत्या असा त्रास दिला जात असल्याचे युवा समितीने निदर्शनास आणून दिले होते.
युवा समितीच्या या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत, नवी दिल्ली येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव तथा प्रभारी उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी १७ जून रोजी कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तसेच बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. देशातील भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाच्या आणि अधिकारांच्या पार्श्वभूमीवर याप्रकरणी लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल तक्रारदाराला आणि आयुक्तालयालाही देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही काळापासून बेळगावात कन्नड संघटनांकडून सोशल मीडियाचा वापर करून द्वेष पसरवणे आणि मराठी भाषिक व्यापाऱ्यांवर सक्ती करत दहशत निर्माण करण्याचे प्रकार सुरू होते. याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार दाद मागूनही कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने अखेर भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. आता थेट केंद्र सरकारच्या मंत्रालयातून राज्याच्या गृह खात्याला कारवाईचे निर्देश आल्याने कर्नाटक सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यावर कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे बेळगावसह संपूर्ण सीमावासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
'पुढारी'च्या वृत्ताची दखल
म. ए. युवा समितीने राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार करताना दै. ‘पुढारी’ने प्रसिद्ध केलेले अनगोळ रोडवरील हॉटेलवर करण्यात आलेल्या कारवाईचे वृत्त जोडले होते. दै. ‘पुढारी’ने ‘मराठीचा आकस, ह़ॉटेलला टाळे’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.