बंगळूर : म्हैसूरमध्ये शेतीचे उतारे देण्यासाठी अधिकारी शेतकर्यांकडून लाच घेत आहेत, असा आरोप आमदार डॉ. यतींद्र यांनी विधान परिषदेत उपस्थित करून खळबळ उडवून दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पुत्र आणि विधान परिषदेचे सदस्य असलेले डॉ. यतींद्र हे राज्य सरकारमधील एक अतिशय प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. मात्र, त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये लाचखोरीचा मुद्दा उपस्थित करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. डॉ. यतींद्र हे म्हैसूर जिल्ह्यातून विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत.
बुधवारी प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान शेतकर्यांना उतारे आणि इतर कागदपत्रे देण्याबाबत प्रश्न विचारताना डॉ. यतींद्र यांनी लाचखोरीची तक्रार केली. ते म्हणाले, म्हैसूरमध्ये शेतकर्यांना वेळेवर कागदपत्रे दिली जात नाहीत. अर्ज करून आणि पैसे भरूनही लाभार्थ्यांना खाते उतारे दिले जात नाहीत. शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनीचे उतारे मिळवण्यासाठी तसेच सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागते.
अनेक शेतकर्यांकडे 30 ते 35 वर्षांपासून खाते उतारे नाहीत. त्यामुळे ज्या अधिकार्यांनी शेतीचे उतारे देण्यास दिरंगाई केली आहे, त्यांना ताबडतोब जबाबदार धरले पाहिजे. यासाठी सरकारने खाते उतारे तयार करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उत्तर देताना महसूलमंत्री कृष्णा ब्यैरेगौडा म्हणाले, ज्यांना उतारे देण्यात आले आहेत, त्यांच्याबाबतचा अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. माझ्याकडे 20-30 वर्षांपासून शेतीचा दाखला आहे. मात्र, काही शेतकर्यांकडे तो नाही. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर अहवाल मागवू.
बंगळूर : म्हैसूरमध्ये शेतीचे उतारे देण्यासाठी अधिकारी शेतकर्यांकडून लाच घेत आहेत, असा आरोप आमदार डॉ. यतींद्र यांनी विधान परिषदेत उपस्थित करून खळबळ उडवून दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पुत्र आणि विधान परिषदेचे सदस्य असलेले डॉ. यतींद्र हे राज्य सरकारमधील एक अतिशय प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. मात्र, त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये लाचखोरीचा मुद्दा उपस्थित करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. डॉ. यतींद्र हे म्हैसूर जिल्ह्यातून विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत.
बुधवारी प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान शेतकर्यांना उतारे आणि इतर कागदपत्रे देण्याबाबत प्रश्न विचारताना डॉ. यतींद्र यांनी लाचखोरीची तक्रार केली. ते म्हणाले, म्हैसूरमध्ये शेतकर्यांना वेळेवर कागदपत्रे दिली जात नाहीत. अर्ज करून आणि पैसे भरूनही लाभार्थ्यांना खाते उतारे दिले जात नाहीत. शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनीचे उतारे मिळवण्यासाठी तसेच सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागते.
अनेक शेतकर्यांकडे 30 ते 35 वर्षांपासून खाते उतारे नाहीत. त्यामुळे ज्या अधिकार्यांनी शेतीचे उतारे देण्यास दिरंगाई केली आहे, त्यांना ताबडतोब जबाबदार धरले पाहिजे. यासाठी सरकारने खाते उतारे तयार करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उत्तर देताना महसूलमंत्री कृष्णा ब्यैरेगौडा म्हणाले, ज्यांना उतारे देण्यात आले आहेत, त्यांच्याबाबतचा अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. माझ्याकडे 20-30 वर्षांपासून शेतीचा दाखला आहे. मात्र, काही शेतकर्यांकडे तो नाही. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर अहवाल मागवू.