बेळगाव : राज्यात दारिद्य्ररेषेखालील (बीपीएल) शिधापत्रिका रद्द करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. अपात्र कुटुंबांकडे असणारी बीपीएल कार्डे रद्द केली जात आहेत. याचा फटका काही गरीब कुटुंबांनाही बसत असून त्यांना आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यभरातील 4.09 लाख बीपीएल कार्डे सध्या रद्द करण्यात आली आहेत.
राज्य सरकारने राज्यभरात अपात्र कुटुंबांकडे असणाऱ्या दारिद्य्ररेषेखालील शिधापत्रिका रद्द करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. बीपीएल शिधापत्रिका रद्द करुन एपीएल शिधापत्रिका देण्यात येत आहेत. याचा सरकारला फायदा होत आहे. परंतु गरीब कुटुंबांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या सोयीसवलतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यामुळे नागरिकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याने आयकर, महसूल व इतर खात्यांच्या सहकार्याने उपरोक्त मोहीम हाती घेतली आहेत. आयकर भरणारे, अधिक जमीन असणारे, बँकांतून अधिक व्यवहार करणाऱ्या कुटुंबांवर नजर ठेवून मोहीम सुरू केली आहे. अपात्र शिधापत्रिकांधारकांवर कारवाई केली जात आहे.
राज्यात सध्या कार्यरत असणाऱ्या शिधापत्रिकांपैकी 7.76 लाखांहून अधिक अपात्र असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारने दिला आहे. राज्य सरकारने 13.87 लाख कुटुंबे अपात्र असल्याचा शोध लावला आहे. या शिधापत्रिका पहिल्यांदा रद्द करण्यात येणार आहेत.ही मोहीम कायम सुरू राहणार आहे. अपात्र कुटुंबांकडे असणारी बीपीएल कार्डे रद्द करुन त्यांना एपीएल कार्डे देण्यात येणार आहेत. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. चुकीची माहिती देऊन बीपीएल कार्डे घेतलेल्या कुटुंबांना दंड आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार येत्या काळात कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे अपात्र बीपीएल कार्डधारकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पात्र कुटुंबांना अधिक लाभ मिळणार आहे.