भारतात सरकारचे लक्ष उद्योग, उत्पादन क्षेत्रावर सर्वाधिक असते. मात्र देशातील निम्म्यांपेक्षा अधिक रोजगार, उत्पादन आणि निर्यात ही एमएसएमई उद्योगांतून होते. तरीही बँकेकडून या उद्योग क्षेत्रांना अपेक्षेपेक्षा कमी कर्ज मिळते. या कारणांमुळेच त्यांना उद्योग अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. भारताला पुढील दहा वर्षांत दरवर्षी एक ते दीड कोटी रोजगारनिर्मिती करायची असेल तर एमएसएमई क्षेत्राचाच विचार करावा लागेल.
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आणि सर्वंकष विकासात लहान, मध्यम उद्योगांचे मोलाचे योगदान अमूल्य असते. याच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून दरवर्षी 27 जून हा आंतरराष्ट्रीय 'एमएसएमई' दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतोे. 2017 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने एमएसएमई दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. देशाच्या, जगाच्या विकासात सातत्य ठेवत 'उद्योग वर्ष-2030' चे ध्येय प्राप्त करायचे आहे. 2015 मध्ये औद्योगिक विकासासाठी निश्चित केलेली 17 ध्येये पंधरा वर्षांत मिळवण्याचा संकल्प केला होता. यापैकी पहिला संकल्प गरिबी संपविणे होय. 'एमएसएमई'कडून पहिले ध्येय गाठण्याबरोबरच अन्य सहा ध्येये मिळवण्यासाठी मदत मिळणार आहे. रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक प्रगती, उद्योगातील असमानता दूर करणे, शिक्षण तसेच कौशल्य विकासाला चालना देणे आदी ध्येय निश्चित केलेली आहेत. एका अर्थाने एमएसएमई हे कोणत्याही विकसित होणार्या अर्थव्यवस्थेचा छुपा नायक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण जगात एकूण उद्योगांत 90 टक्के वाटा एमएसएमई उद्योगाचा आहे आणि या माध्यमातून 70 टक्के लोकांना रोजगार मिळतो. शिवाय जीडीपीत 50 टक्के योगदान देते.
वास्तविक भारतात सरकारचे लक्ष उद्योग, उत्पादन क्षेत्रावर सर्वाधिक असते. मात्र देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक रोजगार, उत्पादन आणि निर्यात ही एमएसएमई उद्योगांतून होते. तरीही बँकेकडून या उद्योग क्षेत्रांना अपेक्षेपेक्षा (20 टक्क्यांपेक्षा) कमी कर्ज मिळते. या कारणांमुळेच त्यांना उद्योग व्यवसाय चालवण्यासाठी कुटुंब, मित्रमंडळी किंवा सावकार अशा एखाद्या अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. ते 'बी टू बी' उद्योजक असतील म्हणजे मोठ्या कंपनीला उत्पादने पुरवठा करणारे असतील तर ग्राहकांच्या मर्जीवरच त्यांचे सर्व काही अवलंबून असते. ते त्यांच्यासाठी आई-वडिलांसमान असतात. अर्थात ही बाब ऐकताना विचित्र वाटू शकते. पण तसे नाही. जसे की, रेल्वे ही सुमारे 10 लाख उद्योजकांकडून किंवा व्हेंडरकडून मोठ्या प्रमाणात सामान खरेदी करते. यात अंथरुण, पांघरुण, खाण्याच्या साहित्यांपासून नट-बोल्ट विक्री करणार्या लाखो व्हेेंडरसाठी रेल्वे हेच एकमेव ग्राहक आहे. बड्या कंपन्या, उद्योग आणि व्हेंडरची प्रगती हे सरकारचे मोठे यश आहे. भारतात वाहन उद्योग हा वेगाने विकसित होणारा असून त्याला पुरवठा करणारे पूरक उद्योग एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी सुटे भाग तयार करणार्या हजारो लहान सहान व्हेंडर लोकांचे अस्तित्व मोठ्या वाहन उद्योगावर विसंबून असते. मात्र जेव्हा बाजारात मंदी येते, तेव्हा लहान उद्योग अडचणीत येतात. कारण त्यांना त्यांची देयके उशिराने मिळू लागतात. लहान पुरवठादार पैशासाठी न्यायालयात जाण्याचा विचार करतात तेव्हा त्यांना कंपनीची नाराजी, ब्लॅकलिस्ट होण्याचे तसेच ग्राहक निघून जाण्याची भीती असते.
भारतीय कायद्यात लहान व्हेंडरना वेळेेवर पैसे मिळवून देण्यासंदर्भात व्यवस्था करण्यात आली आहे. 2006 च्या एमएसएमई कायद्यानुसार पैसे देण्यास 45 दिवसांपेक्षा अधिक काळ घेणे बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र आतापर्यंत कोणत्या मोठ्या कंपनीने दंड भरला आहे? कदाचित एकही नाही. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरस्पी कोड कायद्यानुसार लहान, किरकोळ कारखानदार पेमेंट न मिळाल्यास त्या मोठ्या ग्राहकांवर खटला दाखल करू शकतात. पूर्वी या बिलाची कमाल मर्यादा एक लाख रुपये ठेवली होती. मात्र कोरोना काळात मर्यादेत वाढ करत ती एक कोटींपर्यंत करण्यात आली. कारण लहान रकमेसाठी खटल्यांची संख्या वाढू नये, अशी सरकारची इच्छा होती. मात्र या कायद्याचा लाभ लहान पुरवठादार घेऊ शकत नाहीत. कारण त्यांना ज्या ग्राहकांना न्यायालयात खेचायचे असते, त्यांच्याच भरवशावर उदरनिर्वाह सुरू असतो.
एकूणच पेमेंट किंवा देयके हा यामधील मोठा गंभीर विषय आहे. एका अंदाजानुसार देशात बड्या उद्योगांकडे सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांचे पेमेंट अडकून पडले आहे. त्याच्या व्याजाने आकलन केल्यास आणि वार्षिक 10 टक्के हिशेबाने विचार केला तर ही रक्कम एक लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच पेमेंटची अडचण दूर झाली तर एक लाख कोटी बाजारात येतील आणि एमएसएमई क्षेत्राला बळ मिळेल. आरबीआयने देखील ही समस्या दूर करण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंटची व्यवस्था केली आहे. मात्र बँकेने प्रयत्न करूनही त्याला गती मिळाली नाही. शेवटी पेमेंट विलंबाचा मुद्दा हा नैतिकेशी जोडला गेलेला आहे. औद्योगिक संघटनांनी आपल्या सदस्यांना, विशेषत: मोठ्या कंपन्यांना 45 दिवसांत पेमेंट देण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन केले आहे. एका अर्थाने यास राष्ट्रीय चळवळीचे रूप देखील देता येऊ शकते. त्याचवेळी पंतप्रधानांनी मोठ्या कंपन्यांवर नैतिक दबाव आणण्यासाठी व्यापक अभियान सुरू करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भारताला पुढील दहा वर्षांत दरवर्षी एक ते दीड कोटी रोजगार निर्मिती करायची असेल तर ही बाब एक तर मोठ्या उद्योगांना शक्य नाही, सरकारला तर नाहीच नाही. लष्कराला नाही, पोस्ट ऑफिस किंवा रेल्वेतूनही शक्य नाही. यासाठी एमएसएमई क्षेत्राचाच विचार करावा लागेल. एक कोटी नोकरींची निर्मिती करण्यासाठी दरवर्षी किमान 50 लाख लहान उद्योगांची पायाभरणी करणे गरजेचे आहे. याासाठी उद्योग व्यवसायात केवळ सुलभता आणण्याची गरज नाही तर व्यवसाय सुरू करणे आणि कोणताही रोजगार बंद करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे आवश्यक आहे. कागदोपत्री कारवाई आणि इन्स्पेक्टर राज अजूनही भारताच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपर्यात नव्या उद्योगांसाठी मोठा अडथळा बनले आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणार्या वेळेबाबत अनिश्चिततेचाही अनुभव येतो. तरीही भ्रष्टाचार ही एक वेगळी समस्या आहे.
लहान उद्योगांना आर्थिक आणि तांत्रिक विषयांचीही फारशी माहिती नसते आणि त्यामुळे त्यांची हतबलता आणखीनच वाढत जाते. या पद्धतीमुळे आपला वेळ उद्योगवाढ आणि मार्केटिंगऐवजी सरकारी अर्ज भरणे आणि जीएसटी आदींची माहिती गोळा करण्यातच जातो की काय असे लहान व्यापार्यांना वाटते. भारतात सुमारे सहा कोटी 40 लाख उद्योग आहेत आणि त्यापैकी 99 टक्के सूक्ष्म, लघू आणि नॅनो म्हणजे खूपच लहान उद्योग आहेत. अर्थव्यवस्थेत लहान उद्योगांचे योगदान जाणून घेणे आणि त्यांना सन्मान देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उद्योगातील वाढत्या असमानतेलाही ओळखायला हवे. मोठ्या कंपन्यांचा फायदा वाढणे, एमएसएमई क्षेत्र संकुचित होणे या गोष्टी अर्थव्यवस्था आणि सर्वंकष विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी अडथळ्याच्या ठरू शकतात. कोणत्याही देशाचा सर्वांगीण विकासाचा अर्थ सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाचा विकास होय.
डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ