नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल असल्याचे मानले जाते. विविध राजकीय पक्षांसाठी या निवडणुका म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीमच ठरणार आहे. मध्य प्रदेशसह 4 राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. छत्तीसगड त्याला अपवाद असून, या राज्यात 2 टप्प्यांत मतदान होईल. (Assembly Elections)
पाचही राज्यांची मतमोजणी एकाचवेळी 3 डिसेंबरला होणार असून, त्याच दिवशी निकाल जाहीर होतील. या 5 राज्यांतील 16.14 कोटी मतदार लोकसभा 2024 निवडणुकांचे संकेतही देतील. 62 लाख मतदार या निवडणुकांत पहिल्यांदाच आपला हक्क बजावणार आहेत.
राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचे. अर्थात, 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या राज्यांतील सत्ता गमावूनही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मोठा विजय मिळविला होता, हेही विसरता येणार नाही. तेलंगणात सत्ताधारी बीआरएसला एकाचवेळी काँग्रेस आणि भाजपला टक्कर द्यायची आहे. तेलंगणात मुख्यमंत्री केसीआर यांचे सरकार गेल्या 10 वर्षांपासून आहे. त्यांना अँटिइन्कम्बंसी फॅक्टर भोवणे शक्य आहे.
मिझोराममध्ये एमएनएफ सत्तेत असून भाजप-एनडीएचा हा मित्र पक्षच आहे. मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दाही या राज्यातील निवडणुकीत प्रभावी ठरेल. काँग्रेस आणि स्थानिक पक्षांच्या आघाडीशी एमएनएफचा मुकाबला असेल. (Assembly Elections)
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सरळ लढत आहे. भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहर्यावर आणि केंद्राने राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांवर निवडणूक लढवत आहे. छत्तीसगड आणि राजस्थान सरकारने राबविलेल्या योजनांच्या प्रचारासह मोदीविरोधाच्या आधारे काँग्रेस या राज्यांतून सत्ता राखण्याच्या तयारीत आहे. राजस्थानमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणाचा आदेश जारी करून काँग्रेसने प्रचाराची दिशा ठरवलेली आहे. चांद्रयान-3 चे यश आणि जी-20 मुळे निर्माण झालेला भारताचा जागतिक दबदबा यासह राष्ट्रवादाशी निगडित मुद्दे भाजपकडे असतील. (Assembly Elections)
छत्तीसगडमध्ये 17 टक्के, राजस्थानमध्ये 13 टक्के आणि मध्य प्रदेशात 10 टक्क्यांहून कमी महिला आमदार आहेत. मतदार संख्येत मात्र महिला जवळपास बरोबरीत आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या निवडणुकीत महिला आरक्षण कायद्याचा भाजपला कितपत लाभ मिळतो, ते पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल.
निवडणुका प्रलोभनमुक्त व्हाव्यात म्हणून पहिल्यांदाच निवडणूक जप्ती व्यवस्थापन राबविले जाईल. आंतरराज्यीय सीमांवर पहारा असेल. अवैध दारू, रोख रक्कम, मोफत वस्तू आणि ड्रग्जविरोधात एकूण 940 चेकपोस्ट तयार करण्यात आले आहेत.