नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आगामी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. केजरीवाल म्हणाले की, सहकारी संघराज्य हा विनोद आहे. अशा स्थितीत नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काहीच अर्थ नाही.
27 मे रोजी होणार्या नीती आयोगाच्या बैठकीत आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, ज्याचा उद्देश भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा आहे.
केजरीवाल यांनी आपल्या निर्णयाबद्दल पंतपधान मोदी यांना पत्र पाठवले व त्यात आपली भूमिका स्पष्ट केली. केजरीवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे की, 8 वर्षांच्या लढाईनंतर दिल्लीतील जनतेने सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई जिंकली. त्यानंतर अवघ्या 8 दिवसांत तुम्ही अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मोडीत काढला. आज दिल्ली सरकारचा कोणताही अधिकारी काम करत नसेल, तर जनतेने निवडून दिलेले दिल्ली सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू शकत नाही.