पतधोरण : शक्तिवर्धक चलन धोरण

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेले द्वैमासिक चलन धोरण कर्जदारांना दिलास देणारे आहे. गेल्या चलन धोरणाप्रमाणे याहीवेळी रेपोदर 6.5 % स्थिर ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय अर्थव्यवस्था स्थैर्यासह विकास मार्गावर जात असून तिला आवश्यक तेवढा चलनीय शक्तिपुरवठा करण्याचे मूलभूत सूत्र यातून दिसते.

कोविडनंतरच्या कालखंडात जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेले चलनवाढीचे किंवा महागाईचे नियंत्रण करण्यासाठी चलनधोरणाची सैद्धांतिक व व्यावहारिक बैठक इतर राष्ट्रांप्रमाणे भारतानेही स्वीकारली. रशिया-युक्रेन युद्ध व त्यातून तेल किमतीत झालेली वाढ, जागतिक मंदीसद़ृश्य वातावरण, निर्यातीत घट या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेले 8 जून 2023 चे चलन धोरण अर्थव्यवस्थेला शक्तिवर्धक ठरेल, असे आहे.

चलन धोरणाची जागतिक पार्श्वभूमी

जागतिक अर्थकारणात भारताचे स्थान महत्त्वाचे होत आहे. त्याप्रमाणे जागतिक अर्थकारणाचे पडसाद भारतावरही अधिक तीव्रतेने होत आहेत. विशेषत: अमेरिकेने केलेली व्याजदर आणि तेथील बँकिंग व्यवस्थेत निर्माण झालेले संकट, युक्रेन-रशिया युद्धातून निर्माण झालेली भू-राजकीय अस्थिरता, अनेक देशांच्या कर्जबाजारीपणात झालेली वाढ, या अर्थझाकोळ निर्माण करणारा घटकासोबत हळुवारपणे का होईना, पण जागतिक विकासदरात होत असलेली वाढ आशावाद वाढवणारी ठरते.

देशातील अर्थ चित्र

जागतिक संदर्भाप्रमाणेच देशांतर्गत अर्थप्रवाह चलन धोरणाचे स्वरूप ठरवीत असतात. भारतीय अर्थव्यवस्था विविध आर्थिक वावटळीत भक्कमपणा दर्शवत असून, विकासाचा दर 7% ऐवजी 7.2% असा अधिक सकारात्मक राहील. चालू वित्तीय वर्षात तो (23-24) 6.5% राहण्याचा अंदाज असून, त्यासाठी विकासदर वाढवणे व महागाई नियंत्रण अशी दुहेरी कसरत यामध्ये दिसते. निर्यातीत होत असणारी वाढ, ग्रामीण व शहरी भागात होणारी ग्राहक मागणीतील वाढ, दुचाकी व कार यांच्या विक्रीतील वाढ, हवाई प्रवासात झालेली वाढ, टोल संकलन, जीएसटी संकलन यात होत असणारी भरीव वाढ, सिमेंट, पोलाद यांच्या मागणीत झालेली वाढ यातून व्यवस्थापकांचा खरेदी निर्देशांक Purchasr Managar Index PMI$ गेल्या 31 महिन्यांत सर्वाधिक, तर सेवा क्षेत्रात हाच निर्देशांक 13 वर्षांत सर्वाधिक राहिला. या सकारात्मक घटकासोबत सर्वांत महत्त्वाचा घटक हा किरकोळ व घाऊक महागाईचा दर घटलेला आहे. किरकोळ महागाई दर 6.4 % वरून 4.7 % घटला, तर अन्नधान्य व इंधन यांची महागाई वजा करता, असणारा गाभा महागाई दर उेीशश्रपींश्ररींळेप अधिक घटला. महागाई नियंत्रणाची मुख्य जबाबदारी चलनधोरण ठरवणार्‍या रिझर्व्ह बँकेची असते. ही महागाई 4% च्या पट्ट्यात (2% वर-खाली) ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील असून, त्यासाठी चलनपुरवठा व अर्थव्यवस्थेतील एकूण रोखता गरजेइतकी ठेवणे व अतिरिक्त रोखता काढून घेणे हे काम चलनधोरणातून केले जाते.

अतिरिक्त रोखतेवर नियंत्रण

अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त रोखता किंवा चलन पुरवठा वाढवत असते. ती कमी करण्यासाठी आतापर्यंत 2.5 % ने व्याजदर वाढवले असून, सध्या व्याजदर 'जैसे थे' ठेवले आहेत. अपघात टाळण्यासाठी जसे गाडीचा वेग नियंत्रणात असणे महत्त्वाचे ठरते तसेच चलनपुरवठ्याचे आहे. यासाठी रेपोदर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकिंग क्षेत्रास वित्तपुरवठा करते, तो दर 6.5% असा पूर्वीइतका ठेवला असून, पुढील चलनधोरण ऑगस्ट 2023 मध्ये जाहीर होईल, तेव्हा दर घटवण्याची शक्यता निर्माण होते. पण या शस्त्रासोबत रिझर्व्ह बँक रोखता व्यवस्थापनास आता 1.7 लाख कोटीऐवजी 1.4 लाख कोटी रेपोदर 6.5% ठेवण्याबाबत चलनधोरण समितीने सर्व सदस्यांचे एकमत होते; परंतु रोखता घटवणेबाबत प्रा. जयनाथ व प्रा. वर्मा यांनी असहमती व्यक्त केली.

पुढील वाटचाल

चलनधोरण परिस्थितीसापेक्ष बदल करण्याचे महत्त्वाचे साधन असून, आगामी कालखंडात मान्सून व शेती उत्पादन याबाबतचे अनुभव, परकीय गुंतवणुकीचा सकारात्मक प्रवाह, तेल किमतीवर नियंत्रण, जागतिक मागणीतील वाढ, सरकारचा गुंतवणूक खर्च, 2000 च्या नोटा बदलल्याने होणारी रोखता वाढ, या सर्व घटकांतून पुढील वाटचाल ठरणार असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम वाटचालीस आवश्यक चलन इंधन पुरेशा प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने केलेला दिसतो.

प्रा. डॉ. विजय ककडे