मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्यातील १२१ कृषी अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली. न्यायालयाचा अवमान होऊ नये यासाठी एक मार्च २०२४ चा या नियुक्त्यांच्या संदर्भातील शासन आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही सरकारने सोमवारी सायंकाळी केली.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी कृषी अधिकाऱ्यांची भरती रखडल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. शासनाने त्यानंतर एक मार्च २०२४ रोजी राज्यातील सर्वच कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
राज्यातील बी.टेक एग्रीकल्चर आणि एम.टेक एग्रीकल्चर हे बीई सिव्हिलच्या समकक्ष आहे, त्यामुळे बीई सिव्हिलप्रमाणेच बी.टेक आणि एम.टेक एग्रीकल्चर उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनादेखील या भरती प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे, अशा चेतन गुलाबराव पवार आणि इतर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणावरील निकाल जोपर्यंत येत नाही. तोपर्यंत कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासन जारी करणार नाही, असे निवेदन महाधिवक्ता यांनी न्यायालयात केले होते. मात्र शासनाने एक मार्च २०२४ रोजी राज्यातील सर्वच १२१ कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश विभागीय कार्यालयांना धाडले आणि शासनाने नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र याचिकाकर्ते चेतन गुलाबराव पवार आणि इतर उमेदवार यांना ही बाब समजली आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात त्यांची बाजू मांडणारे वकील आशिष गायकवाड यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनी न्यायालयात शासनाच्या अधिवक्तांनी केलेल्या निवेदनाची आठवण शासनाला कायदेशीर नोटीस बजावून करून दिली. त्यामुळे ४ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी शासनाला घाईघाईने राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात जारी केलेला आदेश रद्द करावा लागला.
हेही वाचा :