नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा, मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून नियुक्ती दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर अधिसंख्य पदे निर्माण केली. त्यामुळे अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतील उर्वरित उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर सामावून घेऊन नियुक्ती देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. Maratha Aarakshan
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा सन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.
मराठा आरक्षण कायदा झाल्यानंतर राज्याने आर्थिक मागास निकषानुसार उमेदवारांना नियुक्ती दिली. दरम्यानच्या काळात हा कायदा रद्द झाला. त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पद निर्मिती करून नियुक्ती देण्यात आली.
Maratha Aarakshan : चांगला वकील देणार
स्थापत्य सेवेतील काही उमेदवारांना आपण नियुक्ती दिली. मात्र इतर उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात मॅटमध्ये दाद मागितली. याप्रकरणी कोणावर अन्याय होऊ नये, अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याने या प्रकरणात चांगला वकील लावून न्यायालयात भूमिका मांडणे आणि या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण यांनीही मॅटमध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील देण्याची सूचना या प्रश्नवरील चर्चेत भाग घेताना केली.
Maratha Aarakshan : 'त्या' ९४ उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यास सरकार कटिबद्ध
एमपीएससीकडून २०१९ साली ११४३ उमेदवारांची निवड झाली.. यातील १०३२ उमेदवारांना ४ डिसेंबर रोजी नियुक्त्या देण्यात आल्या. उर्वरित १११ जणांची ईडब्लूएस कोट्यातून निवड झाली. त्यांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत, त्यांना नियुक्त्या कधी मिळणार असा सवाल धनंजय मुंडेंनी उपस्थित केला. १११ उमेदवारांपैकी १७ उमेदवारांची थेट ईडब्लूएसमधून निवड झाली होती, त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
उरलेल्या ९४ उमेदवारांची मराठा आरक्षणातून निवड झाली होती. मात्र मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने, त्यांना ईडब्लूएस कोट्यातून नियुक्त्या देण्याचे ठरले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने मॅटकडे जाण्यास सांगितले. या ९४ मुलांच्या प्रकरणावर ४ डिसेंबरला मॅटमध्ये सुनावणी आहे. मात्र त्यांना नोकरी देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :