पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ज्ञानेश कुमार गुप्ता आणि सुखबीर सिंग संधू हे नवे निवडणूक आयुक्त बनले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या निवडीला आव्हान देत, न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. (Appointment of election commissioners)
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 'सध्या या नियुक्तीला स्थगिती देत येत नसल्याचे म्हणत या निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या नियुक्तीला तूर्त स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली होती. यासाठी दिलेला याचिकाकर्त्याने, न्यायालयाने यापूर्वीही असे निर्णय घेतले असल्याचे याचिकेत स्पष्ट केले आहे. या याचिकेवर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आज (दि.१५) सुनावणी झाली. (Appointment of election commissioners)
याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, नवीन कायद्यानुसार दोन निवडणूक आयुक्तांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिवक्ता विकास सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी 2 मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयाचीही माहिती दिली. याचिकार्ते विकास सिंह यांनी म्हटले आहे की, या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, या पदांवर सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे नियुक्त्या करण्यात याव्यात. SC ने आपल्या निर्णयात काही तरतूद केली असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही याचिकार्त्याने म्हणत नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. (Appointment of election commissioners)
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 21 मार्च रोजी सुनावणीसाठी यादी दिली, ज्याने भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून वगळले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 2023 च्या कायद्यानुसार दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या नवीनतम विकासाबाबत अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे आणि ते 21 मार्च रोजी त्याची तपासणी करेल असे म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, हे प्रकरण यापूर्वीही दोनदा समोर आले आहे. आम्ही सांगितले होते की, आम्ही कायद्याने बंदी घालत नाही. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही अंतरिम आदेशांद्वारे कायदे थांबवू शकत नसल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.