पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रचलित दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक कार्ड (यूडीआयडी) वितरण प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे राज्यात सव्वादोन लाखांहून अधिक दिव्यांगांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. शासनाने 1 एप्रिलपासून यूडीआयडी कार्ड सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सक्तीचा अनेक दिव्यांगांना फटका बसणार आहे.
शासनाने संगणकीय प्रणाली बदलल्याने आणि पूर्वीच्या प्रणालीतून प्रमाणपत्र मिळालेल्या दिव्यांगांना पुनर्तपासणी करावी लागेल, असा आदेश काढल्याने आधीच तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात 2018 पासून 13 लाख अर्जांपैकी अडीच लाख अर्ज बाद करण्यात आले आहेत, तर सव्वादोन लाख अर्ज प्रलंबित आहेत.
एसएडीएम या संगणकीय
प्रणालीद्वारे देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रधारक दिव्यांगांनाही सुधारित प्रणालीत अर्ज केल्यावर पुन्हा तपासणीसाठी रुग्णालयात जावे लागते. तयार वैश्विक कार्डवर दिव्यांग व्यक्तीचा मोबाईल नंबर, पत्ता नसल्याने सदर कार्ड दिव्यांगांपर्यंत पोचत नाहीत. यूडीआयडी कार्ड सक्तीचे केल्यावर लाखो दिव्यांग शासकीय योजनांपासून वंचित राहतील. त्यामुळे सक्तीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी दिव्यांग संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
का राहतात अर्ज प्रलंबित ?
सुरुवातीला दिव्यांग प्रमाणपत्रे मॅन्युअल पद्धतीने दिली जात होती. त्यानंतर एसएडीएम या संगणकीय प्रणालीच्या सहाय्याने प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत 6 प्रकारच्या दिव्यांगांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. शासनाच्या 2016 च्या कायद्यानुसार, आणखी 17 प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर 2018 मध्ये स्वावलंबन प्रणाली आणण्यात आली. त्यापूर्वी एसएडीएमअंतर्गत प्रमाणपत्र मिळालेल्या दिव्यांगांना नवीन प्रणालीअंतर्गत पुनर्तपासणी करण्यास सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात पुनर्तपासणीचा घोळ घातल्याने दोन-तीन वर्षांपासूनचे अर्ज प्रलंबित राहात असल्याचे दिव्यांग संघटनांचे म्हणणे आहे.
सध्या राज्यात 21 प्रकारच्या दिव्यांगांची लोकसंख्या साधारणपणे आठ लाख इतकी आहे. त्यापैकी केवळ आठ ते नऊ हजार जणांकडे यूडीआयडी कार्ड आहे. राज्यात सुमारे अडीच लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. उद्यापासून शासनाने यूडीआयडी कार्ड सक्तीचे केले आहे. कार्ड नसणा-या दिव्यांगांना योजनांपासून वंचित रहावे लागणार आहे. किमान 75 टक्के दिव्यांगांना कार्ड मिळाल्यावर सक्तीबाबत विचार केला जावा.
– हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणे
दिव्यांगांसाठी असणारे यूडीआयडी कार्ड केंद्र शासनाच्या योजनांसाठी लागू आहे. राज्य शासनाच्या योजनांसाठी अद्याप सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दिव्यांग सवलतींपासून वंचित राहणार नाहीत.
– संजय कदम, उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय.