पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करण्याच्या सरकारी घोषणेमागे अनेक राजकीय अर्थ दडलेले होते. वास्तविक, शाहबाज शरीफ सरकारचा कार्यकाळ 12 ऑगस्टला संपणारच होता. ठरलेल्या वेळेत नॅशनल असेंब्ली बरखास्त होत असेल, तर घटनेनुसार दोन महिन्यांत निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त ठरते; मात्र वेळेच्या अगोदरच नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केल्याने निवडणुकीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळतो. कारण, नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करण्याची शिफारस 48 तासांत अध्यक्षांना मानावीच लागते. आरिफ अल्वी हे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे हितचिंतक असल्याने त्यांनी बरखास्तीसाठी 9 ऑगस्ट ही तारीख निवडली. यानुसार नॅशनल असेंब्ली लवकर बरखास्त होईल आणि निवडणुकीसाठी अधिक वेळ मिळेल, हा यामागचा हेतू!
आणखी एक कारण म्हणजे, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट आहे आणि त्यास सांभाळण्यासाठी अनेक प्रकारची ओझी लादली जात आहेत. राजीनाम्याची घोषणा करणारे शाहबाज शरीफ आणि त्यांचा पक्ष पीएमएल-नवाज यांच्या मते, 90 दिवसांत शरीफ सरकारवर असणारी नाराजी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते आणि त्याचे खापर काळजीवाहू सरकारवर फोडले जाऊ शकते. अर्थात, निवडणुका ठरल्या वेळेत होतील, असेही नाही. आता तेथे जनगणना झाली आहे आणि घटनेनुसार नव्या जनगणनेनंतर परिसीमन होणे अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकले, तर परिसीमनसाठी किमान 120 दिवसांची गरज आहे. हिवाळ्यात पाकिस्तानच्या अनेक भागांत हिमवृष्टी होते. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुका मार्च-एप्रिल महिन्यात केल्यास सर्वांना रणनीती आखण्यास प्रामुख्याने पीएमएल नवाज पक्षाला बर्यापैकी वेळ मिळू शकतो. अर्थात, अडचणीच्या काळात शाहबाज शरीफ यांनी सत्तेची कमान सांभाळली होती. त्यावेळी पाकिस्तानवर दिवाळखोरीची वेळ आली होती. आंतरराष्ट्रीय चलनसाठा अपुरा होता. अमेरिका, सौदी, चीन, अमिरातीसारख्या अनेक देशांसमोर शाहबाज यांना हात पसरावे लागले. त्यामुळे देशाला काही प्रमाणात फायदा झाला; परंतु अडचणी कमी झालेल्या नाहीत.
कडक नियमांमुळे लोकांच्या मनात शरीफ यांच्याबाबत नाराजी आहे. त्याचवेळी इम्रान आपले समर्थक टिकवून ठेवण्यास यशस्वी ठरले. सैन्यांशी थेट मुकाबला केल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली. आगामी निवडणुकीतील लढत ही इम्रान खानविरुद्ध अन्य पक्ष अशी होऊ शकते. इम्रान खान यांना संपूर्णपणे जमिनीवर आणण्याचा प्रयत्न सैनिकांनी केला, तसेच निवडणुकीसाठी अपात्र म्हणून घोषित करत तसेच त्यांच्या मातब्बर नेत्यांना दूर करत पीटीआय पक्षाची कंबर मोडली. एकंदरीतच शाहबाज शरीफ यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात जे काही घडले, ते पाकिस्तानच्या इतिहासात कधीही पाहावयास मिळाले नाही. अर्थात, सैनिकांशी थेट दोन हात केल्याने इम्रान ज्या व्यक्तीला पाठिंबा देतील तो निवडून येईल, असेच मानले जात आहे. त्याचवेळी इम्रान यांच्यासमोर त्यांच्याच नेत्यांनी स्थापन केलेल्या इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी आणि पीटीआय पार्लमेंटेरियन्स याशिवाय पीएमएल-नवाज, पीपीपीसारखे पक्ष असणार आहेत. परिणामी, आगामी निवडणुकीत जनमत विखुरण्याचा अंदाज बांधला जात आहे आणि त्याचा फायदा तेथील सैनिक पडद्यामागे राज्य चालविण्यासाठी उचलू शकतात.
शेवटी पाकिस्तान यातून कसे बाहेर पडणार, असा प्रश्न आहे. शाहबाज शरीफ सत्तेत असताना आर्थिक, राजनैतिकच नाही, तर कुटनीतीच्या स्थितीतदेखील सुधारणा झालेली नाही. त्याला दुरुस्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले, तरीही देशाची स्थिती ढासळणारच आहे. कारण, तेथे गेल्या काही दिवसांपासून वीज दर वाढलेले आहेत. नव्या नियमानुसार एखादे कुटुंब एका महिन्यात 700 युनिटपेक्षा अधिक विजेचा वापर करत असेल, तर त्याला 50 रुपये प्रतियुनिट जादा दर मोजावा लागणार आहे. म्हणजेच ऊर्जा क्षेत्र रुळावर आणण्यासाठी लोकांना महागाईत ढकलणे स्वाभाविक आहे. साहजिकच नजीकच्या काळात पाकिस्तान अडचणीतून बाहेर येईल, असे सध्यातरी दिसत नाही. आता तेथे लोक गमंतीने असेही म्हणत आहेत की, देश सांभाळायचा असेल, तर त्याची धुरा नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सोपवायला हवी!