कर्नाटकच्या राजधानीत दूध विक्रीबाबत 'अमूल'ने निर्णय जाहीर करताच, तेथील जनमताच्या रेट्यामुळे 72 तासांच्या आत तेथील मुख्यमंत्र्यांना कर्नाटकी 'नंदिनी' या उत्पादनाला काहीही फटका बसणार नाही, हे जाहीर करावे लागते. महाराष्ट्राचा स्वतःचा असा एकही ब्रँड नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
बंगळूरमध्ये आपण दूध वितरित करत असल्याचे 'अमूल'ने 5 तारखेला जाहीर केल्यानंतर 72 तासांच्या आत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री तसेच विरोधी काँग्रेस पक्ष यांनी कर्नाटकाच्या 'नंदिनी' या उत्पादनाला 'अमूल'च्या निर्णयामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही. कर्नाटक दूध महासंघाचे हित सर्वतोपरी जपण्यात येईल, याची ग्वाही तेथील जनतेला दिली. हे कसे घडले? का घडले? हे पाहणे फार रंजक ठरते. ही निव्वळ 'अमूल' आणि 'नंदिनी' या दोन उत्पादनांमधील स्पर्धा केवळ त्यांच्या पुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही, तर गुजरात आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या स्पर्धेत कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्याचे उत्पादन कसे सुरक्षित राहील, याची घेतलेली काळजी यात अधोरेखित होते. 'अमूल' हा गुजरात राज्यातील सहकार चळवळीचा आदर्श असा ब्रँड म्हणून ओळखला जातो. तो देशभरात पोहोचलेला आहे. 'अमूल'ची सर्वच उत्पादने ग्राहकांच्या पसंतीला उतरलेली आहेत. 'अमूल दूध पीता है इंडिया' असे आक्रमक मार्केटिंग करून त्याने देशभरात आपला जम बसवला आहे. त्यासाठी नेटाने प्रयत्न केलेला आहे. या दूध संघाच्या व्यवस्थापनामध्ये पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवत, केवळ आणि केवळ व्यवसाय पाहिला जातो. म्हणूनच तो यशस्वी झालेला दिसतो. हीच गोष्ट कर्नाटक राज्याच्या 'नंदिनी'ची. कर्नाटक दूध महासंघ आपल्या या उत्पादनाला अन्य कोणाचीही झळ बसू नये, म्हणून काळजी घेतो. तेथील दूध उत्पादक शेतकर्यांना सरकार लिटर मागे सहा रुपये इतके घसघशीत अनुदान देते. म्हणूनच बंगळूरसारख्या शहरात हे दूध फक्त 39 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे.
गुजरात आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या दूध महासंघांचे दूध संकलन, हे देशाच्या दूध संकलनापैकी 60 टक्के इतके आहे, यावरून ही दोन्ही राजे सहकार चळवळीला किती पाठबळ देतात, हे लक्षात येते. यातील गुजरात हे 263.66 लिटर, तर कर्नाटक 81.66 लाख लिटर इतक्या दुधाचे दर दिवशी संकलन करते. दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याची प्रथा बी. एस. येडियुरप्पा यांनी 2008 मध्ये सुरू केली. तेव्हा दोन रुपये इतके अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर ते वाढत वाढत आज सहा रुपये इतके झाले आहे. 'अमूल'ने बंगळूर शहरात दूध, दही विकण्याचा निर्णय जाहीर केला काय आणि त्याविरोधात जनमत क्षुब्ध झाले. तेथील हॉटेल व्यावसायिक संघटनेने 'नंदिनी'चेच दूध घ्यावे, असे आवाहन करणारे पत्रक प्रसिद्ध केले; तर विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षाला याचा जाबही विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लगेचच उत्तर देऊन प्रश्न निकाली काढला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात काय चालले आहे? हा विषय मनाला अस्वस्थ करणारा ठरतो. कारण येथे दूध उत्पादकांना कोणी वालीच नाही. महाराष्ट्रात स्वतःचा असा एकही दूध संघ नाही. महानंदा हा होता; पण तो केव्हाच मोडीत गेला आहे. त्यांची मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असणारी अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता सगळ्यांनाच खुणावते आहे. सरकारचा असा दूध संघ नसल्याने, खासगी कंपन्या दूध उत्पादकांची पिळवणूक करताना दिसून येतात. दुधाला दर मिळावा यासाठी होणारी आंदोलने आणि त्या पाठोपाठ दुधाचे वाढणारे दर यात सामान्य ग्राहक हकनाक भरडून निघाला आहे. पुणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी दूध 72 रुपये लिटर या दराने विकले जात आहे. त्यात मनमानी पद्धतीने दरवाढ केली जाते. दूध उत्पादकांना दरवाढीमुळे काय मिळते, याचा कोणीही विचार करत नाही किंवा दूध संघाला कोणी जाबही विचारत नाही.
आयटी उद्योगाचे शहर असणार्या बंगळूरमध्ये 39 रुपयांत दूध मिळते. मात्र, सहकाराची जननी असा ज्या राज्याचा लौकिक आहे, त्या महाराष्ट्रात सामान्यांना महागड्या दरात दूध खरेदी करावे लागते. महाराष्ट्रात गायीच्या दुधाला 30 रुपयांच्या आसपास, तर म्हशीच्या दुधाला 45 रुपये असा दर दिला जातो, असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना इतके पैसे मिळतात का? सर्वच खासगी दूध संघ या दराचे पालन करतात का? याचे उत्तर मिळत नाही. सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, या दूध संघांना जाब विचारणार का? गेल्या दीड वर्षात पाहता पाहता 12 रुपयांनी दूध महागले. महाराष्ट्रात बाहेरच्या राज्यांतील दूध सर्रास विकले जाते आणि त्याचे कोणाला काही वाटत नाही. राज्य सरकारची याबाबत कोणती इच्छाशक्तीही दिसून येत नाही. त्यामुळेच कर्नाटकचे उदाहरण पाहून महाराष्ट्र काही शिकणार का? हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
महाराष्ट्रात दूध उत्पादकांना एका शासकीय मात्र कार्पोरेट पद्धतीने कारभार करणार्या कंपनीची गरज आहे. सरकारने अशी कंपनी स्थापन करावी, तसेच त्यातील 51 टक्के समभाग आपल्यापाशी ठेवावेत आणि राज्यातील खासगी दूध संघाला त्या कंपनीमध्ये विलीन करून घ्यावे. दूध उत्पादक शेतकर्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एका छताखाली प्रयत्न करावेत. तर आणि तरच बाहेरच्या राज्यातील दुधाला प्रतिबंध बसेल; अन्यथा अशाच कंपन्या येत राहतील आणि राज्यातील दूध उत्पादक यांच्यावर अन्याय होईल. तसेच या दोन्हीमध्ये ग्राहक अकारण भरडला जाईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी सांगतात, तर राज्यातील सहकार चळवळही सहकार सम—ाटांनीच संपवली. कारखान्याच्या प्रत्येक धुराड्यातून आमदार बाहेर पडतो, तर दूध संघाच्या राजकारणातून केवळ घराणेशाही जोपासली जाते, असे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत सांगत आहेत.
आज देशभरात 'एक देश, एक बाजारपेठ' हे धोरण राबवले जात असताना, एका राज्याने दुसर्या राज्याच्या उत्पादनाला विरोध करणे, हे तात्विकद़ृष्ट्या योग्य नाही. मात्र, आपल्या राज्याच्या उत्पादनाला बळ देऊन दुसर्या उत्पादनाला मर्यादित करता येते, हे कर्नाटक राज्याने दाखवून दिले आहे. उत्तर कर्नाटकात 'अमूल' केव्हापासून आलेले आहे. तिथे त्याला विरोध झालेला नाही, हे विशेष. 'नंदिनी' 39 रुपयांत दूध देत आहे, तर 'अमूल'साठी 54 रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळेच 'नंदिनी' आपला बाजारपेठेतील हिस्सा टिकवून आहे.
– संजीव ओक