नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटना लाजिरवाण्या आहेत. त्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र, त्यावरून राजकारण करणे चुकीचे आहे, ते या घटनेहून अधिक लाजिरवाणे आहे. हे राजकारण आता थांबवा, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत सांगितले. विरोधकांनी केवळ राजकारणासाठी अविश्वास ठराव आणला असून, जनतेचा सरकारवर विश्वास आहे. महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ म्हणजे देशावरील कलंक आहे, अशा शब्दांत शहा यांनी याप्रश्नी सरकारची भूमिका मांडली. लोकसभेत सरकारवरील अविश्वास ठरावावरील चर्चेच्या दुसर्या दिवशी ते बोलत होते.
ईशान्य भारतातील हिंसाचाराला पायबंद घालण्यासाठी मोदी सरकार म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण उभारण्यासह सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. तथापि, या गोष्टी लक्षात न घेता विरोधक ईशान्येकडील घटनांचे केवळ राजकारण करीत आहेत. ते या घटनांपेक्षाही जास्त लाजिरवाणे आहे, असे सांगत त्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. विरोधकांनी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला त्यांनी विस्तृत उत्तर दिले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी या प्रस्तावावर उत्तर देणार आहेत.
शहा यांनी काँग्रेसवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, या देशावर सर्वाधिक काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने गरिबी हटविण्याच्या केवळ घोषणा केल्या. आमच्या जनधनसारख्या चांगल्या योजनांना काँग्रेसने राजकीय आकसातून विरोध केला. पुरोगामी लोकशाही आघाडी म्हणजेच 'यूपीए'च्या कार्यकाळात देशात फक्त भांडणे लावण्याचे काम झाले. शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याच्या घोषणा त्यांनी केल्या. वास्तवात काय घडले ते आपण सर्वांनी पाहिले आहे. याच्या उलट मोदी सरकारने थेट शेतकर्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले. कोरोना काळात काँग्रेसने लॉकडाऊनला विरोध केला होता. 'यूपीए' सरकारच्या कार्यकाळात शस्त्र खरेदीत अनेक घोटाळे झाले. आमच्या सरकारने 2027 पर्यंत देशाला जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प केला असून, आम्ही शेतकरी आणि जवानांसाठी अनेक योजना राबविल्या.
देशात काँग्रेस सरकारांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक दंगली झाल्याचा हल्लाबोल करताना, त्यांनी दिल्लीत 1984 साली झालेल्या शिखांच्या नृसंश हत्याकांडाचा दाखला दिला. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांची सरकारे सत्तेवर असताना देशात अनेक दंगली उसळल्या याचा विसर काँग्रेसला पडू नये. जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसने फक्त राजकारण केले. आम्ही या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित केली. तेथील 370 कलम रद्द केले. दलित आणि आदिवासींना संरक्षण कवच बहाल केले. त्यामुळे आज कोणीचीही त्या ठिकाणी दगड उचलून सुरक्षा दलांवर भिरकावण्याची हिंमत नाही.
मणिपूरमधील हिंसाचार आणि तेथील वांशिक तणाव याचा ऊहापोह करताना शहा म्हणाले, 2021 मध्ये म्यानमारमध्ये सत्ताबदल झाला. तेथे लष्करी राजवट आली. तिथे कुकी डेमोक्रॅटिक फ्रंट आहे. त्यांनी लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर तिथल्या सरकारने या सगळ्यांवर दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यानंतर म्यानमारची जी सीमा आहे, जिथे कुंपण नाही. ते 1968 पासून नाही. त्यामुळे तिथून काही कुकी शरणार्थी इथे येऊ लागले. त्यांचा संघर्ष म्यानमारच्या लष्कराशी होता. त्यानंतर कुकी कुटुंबे मणिपूरमध्ये येऊ लागली. त्यामुळे मणिपूरमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे सुरू झाले. त्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला की, तिथे कुंपण घालायचे. 10 कि.मी. कुंपण आम्ही घातले आहे. 60 कि.मी. कुंपण घालण्याचे काम सुरू आहे. 600 कि.मी.चा आढावा आम्ही घेत आहोत. तुम्ही (विरोधकांनी) 2014 पर्यंत कधीही कुंपण घातले नाही, असा टोला अमित शहा यांनी लगावला.
उच्च न्यायालयाने कुकींसंदर्भात दिलेल्या एका निर्णयाने आगीत तेल ओतले गेले आणि पाहता पाहता हिंसाचाराचा वणवा पसरत गेला. मी स्वतः तिथे तीन दिवस आणि तीन रात्री थांबून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. विरोधकांना मणिपूरच्या प्रश्नावरून केवळ राजकारण करायचे आहे. त्यासाठीच हा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला, असा आरोप त्यांनी केला.
मणिपूरमधील महिलांची नग्न धिंड काढल्याच्या व्हिडीओप्रकरणी आतापर्यंत नऊजणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. ते म्हणाले, देशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात कुठेही अशी घटना होऊ नये. आम्ही त्याचा कडक शब्दांत निषेध करतो.
विरोधकांनी मोदी यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांची सातत्याने वाढत चाललेली लोकप्रियता हेच विरोधकांचे मूळ दुखणे आहे. अलीकडे करण्यात आलेल्या अनेक सर्व्हेंमधून ही गोष्ट समोर आली आहे. लक्षात घ्या 1993 मध्ये नागा-कुकी संघर्षात तब्बल 700 लोक मारले गेले होते. मात्र, त्यावेळी संसदेत तेव्हाचे पंतप्रधान अथवा गृहमंत्र्यांनी नव्हे, तर गृह राज्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निवेदन केले होते, हे मी विरोधकांच्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत तब्बल 50 वेळा ईशान्य भारताला भेट दिली आहे, हे विरोधकांनी विसरू नये. ईशान्य भारतात शांतता नांदावी, यासाठी मोदी सरकारने नेहमीच पुढाकार घेतला आणि यापुढेही घेत राहणार आहे.
मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर विरोधकांनी टीका करून त्यांना का बदलण्यात आले नाही, असा सवाल केला होता. यावरही शहा यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, मणिपूरचे मुख्यमंत्री केंद्राला सुरुवातीपासून सहकार्य करत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना बदलण्याचा प्रश्नच नव्हता. जर त्यांनी अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेतली असती, तर त्यांनाही बदलण्यात आले असते. तथापि, तेथील पोलिस महासंचालकांसह अन्य अधिकार्यांना बदलण्यात आले आहे.
मणिपूरबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही, असा आरोप विरोधकांनी वारंवार केला. त्यासाठी संसदेचे कामकाजही होऊ दिले नाही. पंतप्रधानांनीच यासंदर्भात निवेदन करावे, असा हट्ट त्यांनी धरला. तथापि, मी त्यांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो. चर्चेसाठी मी स्वतः पुढाकार घेऊन याविषयी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले होते. मात्र, विरोधकांना चर्चाच करायची नव्हती. त्यांना हा मुद्दा फक्त पेटवत ठेवायचा होता. जर तेही तेवढेच गंभीर असते, तर त्यांनी चर्चेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असती. पंतप्रधानांनीही तुमच्या मागणीचा विचारही केला असता. वास्तवात मलाही तुम्ही बोलू दिले नाही. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहे? आरडाओरडा करून आमचा आवाज तुम्ही शांत कराल का? 130 कोटी जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे. तुम्ही आमचा आवाज दाबू शकत नाही.
काँग्रेस नेते अधिररंजन चौधरी यांनी अमित शहा यांच्या भाषणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरवर लोकसभेत कधी बोलणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. गोंधळातच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मोदी गुरुवारी अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देणार असल्याचा खुलासा केला.
मणिपूरच्या डोंगराळ भागात कुकी समुदायाचे लोक राहतात, तर पठारावर मैतेई लोक राहतात. मात्र, म्यानमारमधून होत असलेल्या घुसखोरीमुळे प्रदेशातल्या मैतेई लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ लागले. कारण, लोकसंख्येचा समतोल बिघडून आरक्षण, नोकर्या यावर परिणाम होईल, अशी भीती लोकांना वाटू लागली; मग आम्ही जानेवारी 2023 पासून तिथल्या शरणार्थींची नोंद ठेवणे सुरू केले. नेपाळप्रमाणे भारत आणि म्यानमारमध्ये ये-जा करण्यासाठी पासपोर्टची गरज भासत नाही.
दरम्यानच्या काळात अफवा पसरली की, शराणार्थींची जी वसाहत उभी केली आहे, त्या वसाहतीस गाव घोषित केले आहे. ही अफवा वार्यासारखी राज्यात पसरली. आम्ही लगेच स्पष्ट केले की, असे काहीही घडलेले नाही. लाऊड स्पीकर्सचा वापर करून लोकांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न केला.
वातावरण तणावपूर्ण होत असतानाच मणिपूर उच्च न्यायालयातील एका रखडलेल्या प्रकरणावरील निर्णयाने आगीत तेल ओतले. भारत सरकार, आदिवासी विभाग, गृह मंत्रालय, मणिपूर सरकार किंवा कुठल्याही अधिकृत प्राधिकरणाशी न बोलता, कोणाचेही मत न घेता न्यायालयाने म्हटले की, 29 एप्रिलआधी मैतेई जातीला आदिवासी म्हणून घोषित केले जावे. यामुळे डोंगराळ भागात राहणारे कुकी संतापले. त्यातच 3 एप्रिलला तिथे एक मोठी झटापट झाली. त्यातून मोठ्या हिंसाचाराला सुरुवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत तिथली परिस्थिती स्फोटक बनली आहे.
जनतेत पंतप्रधान मोदींबद्दल विश्वास असल्यामुळे संभ्रम निर्माण करण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाचे शस्त्र परजले. वास्तविक, मोदी सरकारने 50 हून अधिक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. तीस वर्षांत प्रथमच बहुमताचे सरकार भाजपने देशाला दिले. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाची गच्छंती केल्यामुळे विरोधकांचा पोटशूळ उठला आहे. मोदींनी देशाला दोनदा स्थिर सरकार दिले. त्यामुळे कोणी, कितीही गोंधळ केला तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'रालोआ' विजयी होऊन मोदी पंतप्रधानपदाची हॅट्ट्रिक करतील, याबद्दल आमच्या मनात कसलीच शंका नाही, असे त्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्पष्ट केले.
या अविश्वास ठरावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी उत्तर देणार असले, तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी विरोधकांच्या सर्वच आक्षेपांना विविध विषयांचे दाखले देऊन तपशीलवार उत्तर दिले. त्यामुळे गुरुवारी मोदी या विषयावर आणखी काय बोलणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.